शासन निर्णयाला तहसीलदारांनी लावल्या वाटाण्याच्या अक्षता?

जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव सरकारी यंत्रणेच्या नियमावलीत रखडल्याने त्याचा फटका खासगी बांधकामांनाही बसत आहे. परंतू राज्य शासनाने घरगुती बांधकामासाठी वाळू घेण्यास परवानगी देण्याचा शासन निर्णय जारी केला असताना त्याला बगल देत चामोर्शीच्या तहसीलदारांकडून स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालय व घरकुलांचे बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्याला दंड आकारला.

ठळक मुद्देघरकुलासाठी रेती नाही : लाभार्थ्यांला १.१३ लाखांचा दंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव सरकारी यंत्रणेच्या नियमावलीत रखडल्याने त्याचा फटका खासगी बांधकामांनाही बसत आहे. परंतू राज्य शासनाने घरगुती बांधकामासाठी वाळू घेण्यास परवानगी देण्याचा शासन निर्णय जारी केला असताना त्याला बगल देत चामोर्शीच्या तहसीलदारांकडून स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालय व घरकुलांचे बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्याला दंड आकारला. या प्रकाराबद्दल सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
रेतीघाटांच्या लिलावाअभावी नागरिकांना आपली बांधकामे थांबविण्याची वेळ येऊ नये यासाठी राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये शासन आदेश निर्गमित केला. त्यात गावकºयांना स्वत:च्या वापरासाठी जिल्हाधिकाºयांनी राखीव ठेवलेल्या घाटांतून प्रचलित दरानुसार पाच ब्रासपर्यंत रेती काढण्याची परवानगी तहसीलदारांकडून घेण्याची तरतूद केली. परंतू चामोर्शी तालुक्यात घरकूल व शौचालय बांधकामासाठी रेतीची गरज असणाऱ्यांना तहसीलदार परवानगी न देता उलट त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करीत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
चामोर्शी तालुक्यात शौचालयांची व घरकुलांची कामे प्रलंबित असल्यामुळे ग्रामसेवकांवर मोठा दबाव आहे. या कामाकरिता लाभार्थ्यांना रेतीची आवश्यकता असल्याने ग्रामपंचायतींनी तहसीलदारांकडे परवानगी मागितली. परंतू अशी कुठलीही परवानगी देता येणार नाही, अशी भूमिका प्रभारी तहसीलदारांनी घेत दंड आकारल्याचे काही तक्रारकर्त्यांनी सांगितले.
तहसीलदार निरूत्तर
सध्या मुलचेराचे तहसीलदार अनिरूद्ध कांबळे यांच्याकडे चामोर्शीचा प्रभार आहे. या प्रकाराबाबत त्यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क करून त्यांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी कॉल घेतलाच नाही.