काळ्या फिती लावून शिक्षकांचे आंदाेलन

निवेदनात, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना विनाविलंब लागू करण्यात यावी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०, २० व ३० वर्षे सेवेनंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, कोरोनाग्रस्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विशेष रजा व प्राधान्य अनुकंपा योजना लागू करावी, अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना निधीसह अनुदानास पात्र घोषित करावे, अनुदानास पात्र घोषित शाळा व तुकड्यांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्यात यावे, अंशत: अनुदानित शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांना नियम २६ नुसार सेवा संरक्षण देण्यात यावे, २००३-२००४ ते २०१८-२०१९ पर्यंतच्या अनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता देण्यात यावी, अपंग समावेशित शिक्षण योजना माध्यमिक स्तरअंतर्गत नियुक्त विशेष शिक्षकांना नियमित व थकित वेतन अदा करावे व त्यांचे समायोजन करावे, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पदे पूर्ववत ठेवून याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करावा, संगणक शिक्षकांना पूर्ववत सेवेत रुजू करून सेवा संरक्षण द्यावे, भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ५९ शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी, शिक्षण विभागातील रिक्त पदे तत्काळ भरावी, यासह एकूण ३३ मागण्यांचा समावेश हाेता. निवेदन देताना शिक्षक परिषदेचे तालुकाध्यक्ष डी. के. हटवार, कार्यवाह विनोद कोरेटी, डी. एम. नागतोडे, एच. पी. भुसारी, एन. टी. बाविसकर, एस. बी. शिरपूरवार, पी. आर. बावणे व पदाधिकारी उपस्थित होते.

बाॅक्स

रात्रशाळा कर्मचाऱ्यांना न्याय द्या

सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पहिला व दुसरा हप्ता रद्द करण्यात यावा, कायम विनाअनुदानित उच्च महाविद्यालयाचा कायम शब्द रद्द करून अनुदान देण्यात यावे, दिवस शाळा व रात्र शाळा यातील भेद नष्ट करून रात्र शाळेतील कर्मचाऱ्यांना कार्यभारानुसार पूर्णवेळ मान्यता देण्यात यावी, रात्र शाळेतील कर्मचाऱ्यांना एनपीएस योजना लागू करावी, राज्यातील माध्यमिक शाळांना जोडून इयत्ता ११ वी इयत्ता १२ वीचे वर्ग किंवा तुकड्यांना अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यात यावी, अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची मुक्तता करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.