कोसबी ग्रामपंचायतीसमोर तिसऱ्या दिवशीही उपोषण सुरू

ग्रामस्थ आक्रमक : आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण केल्याचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वैरागड : कोजबी ग्रामपंचायत प्रशासनाविरोधात तिसऱ्या दिवशीही साखळी आंदोलन सुरूच असून, आबादी जागेवरील अतिक्रमण प्रकरणाबाबत ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत

काही अनुचित प्रकार घडल्यास या सर्व प्रकरणाला ग्रामपंचायत प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे. तिसऱ्या दिवशी उपाोषणस्थळी समितीचे अध्यक्ष सुरेश तुमरेटी, समितीच्या सदस्य दर्शना वाकडे, रामदास डोंगरवार, रसिका कुमरे, देवराव चुधरी, पुंडलिक सिडाम, रवींद्र डोंगरवार, गीता मडावी, ज्ञानेश्वर शेंडे, रामदास गावडे, विश्वनाथ तुमरेटी, गोपाल बावणे, अविनाश सिडाम, रमेश डोंगरवार, लोमेश वाकडे, श्रीरंग ठाकूर, रामदास रणदिवे, संदीप कुमरे, अशोक डोंगरवार, अरुण डोंगरवार, अरुण मडावी, दशरथ डोंगरवार आदी उपस्थित होते. २० सप्टेंबरपासून आंदोलन सुरू असून, आंदोलनाच्या आज, तिसऱ्या दिवशीही प्रशासनाने दखल न घेतल्याने आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. आरमोरी तालुक्यातील कोजबी ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेल्या सोनपूर येथील आबादी जागेवर बाहेरगावातील व्यक्ती तसेच गावातील जागेची गरज नसलेल्या व्यक्ती यांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केल्याने सोनपूर येथील १४ एकर आबादी जागेपैकी एकही जागा शिल्लक राहिली नाही. दरम्यान सदर अतिक्रमण हटावच्या मागणीसाठी कोजबीवासीयांनी २० सप्टेंबरपासून उपोषण सुरू केले आहे. 

सोनपूर येथील ग्रामसभेने याबाबत वारंवार ग्रामपंचायत प्रशासनाला लेखी पत्र व्यवहार करून जागा अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी तसेच समितीने घेतलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करणे ग्रामपंचायत प्रशासनाने गावाच्या विरोधात रेकॉर्ड नसलेल्या व्यक्तींना नमुना आठ देण्याचा ठराव पारित केला होता, तो रद्द करण्यात यावा. सुरू असलेले अवैध घर बांधकाम बंद पाडून जागा मोकळी करावी, सोनपूर येथे रस्त्यालगत असलेले खताचे खड्डे हटविण्यात यावे, पाणीपुरवठा सुरळीत करून पाणी टंचाईवर उपाययोजना करावी, अशी मागणी आहे. 

यापूर्वीही झाले होते आंदोलन 
यापुर्वी ६ जून रोजी ग्रामपंचायत प्रशासनाविरोधात सोनपूर येथील संपूर्ण गावकऱ्यांनी साखळी आंदोलन केले होते, त्या आंदोलनाची दखल घेत पंचायत समिती आरमोरीचे सहायक गट विकास अधिकारी कुर्जेकर यांनी आंदोलन स्थळी येऊन आंदोलकांशी चर्चा केली व ग्रामपंचायत प्रशासनाला तसे निर्देश दिले मात्र त्यानंतर कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे अतिक्रमण मुद्दा अधिकच गाजत आहे.