अन् अर्धवट तपासावरच गुंडाळले बहुचर्चित गर्भपात किट प्रकरण!

पुरवठा कुठून झाला याचे रहस्य अजूनही गुलदस्त्यात

गडचिरोली : शहरातील एका मेडिकल दुकानातून चार महिन्यांपूर्वी अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या गर्भपात किट विक्रीप्रकरणी दुकान मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला, पण विक्री केल्या जात असलेल्या किट नेमक्या कुठून आल्या, याचे रहस्य न उलगडताच या प्रकरणाची फाईल बंद करण्यात आली. त्यामुळे हे गंभीर प्रकरण चुकीच्या पद्धतीने तर हाताळले नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गडचिरोली शहरात डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय गर्भपात किटची विक्री होत असल्याचा सुगावा चार महिन्यांपूर्वी औषध प्रशासन विभागाला लागला होता. त्यानुसार शहरातील आशीर्वाद मेडिकल स्टोअर्समध्ये सदर किट आढळल्या. त्यामुळे मेडिकलचे संचालक अमिन लाखानी यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. औषधी प्रशासन विभागानेही त्या अनधिकृत किटही जप्त करून कायदेशीर कारवाई केली. पण या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सहायक पोलीस उपनिरीक्षक शहारे यांनी हे प्रकरण केवळ गुन्हा दाखल करून सोडून दिले. गर्भपाताच्या अनधिकृत किट शहरात येतात कुठून याचा पर्दाफाश करण्याची मोठी संधी असताना पोलिसांनी त्याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नाही. आरोपीने त्याबाबत काही सांगितलेच नाही, असे म्हणत त्यांनी आरोपीकडून माहिती काढण्यात आपण अपयशी ठरल्याची कबुलीच दिली.

वास्तविक आरोपी सरळ माहिती देत नसेल तर पोलीस कोठडी मागून माहिती वदवून घेतली जाते. मात्र या प्रकरणात आरोपीला अटक करण्याचीही गरज पोलिसांना वाटली नाही. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत गर्भपात किट विक्रीच्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन या सर्व गोरखधंद्याची उकल करण्याची गरज किंवा या विषयाचे गांभीर्य पोलिसांना कळलेच नाही का, असा प्रश्न वैद्यकीय क्षेत्रासह गडचिरोलीकरांमध्ये व्यक्त होत आहे.

परवाना रद्द करण्याच्या आदेशावर मंत्रालयातून स्टे

या प्रकरणी आशीर्वाद मेडिकल स्टोअर्सच्या संचालकाकडून माहिती दडविली जात असल्याचा ठपका ठेवत औषध प्रशासन विभागाने सदर मेडिकल स्टोअर्सचा परवाना रद्द केला होता. परंतु लाखानी यांनी मंत्रालयातून परवाना रद्दच्या आदेशाला स्थगनादेश मिळवला असल्याचे औषधी निरीक्षक एन.व्ही. लोहकरे यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.

गडचिरोली शहरात काही मेडिकल स्टोअर्समधून अनाधिकृतपणे विकल्या जाणाऱ्या गर्भपात किट्सची माहिती तरुण वर्गाला आहे. त्यातून अनैतिक कृत्याला प्रोत्साहन मिळत आहे, प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे.