जिल्ह्यात दक्षता समित्याच नाहीत

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित केल्या जाणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंवर देखरेख ठेवण्यासाठी गाव, तालुका व जिल्हा पातळीवर दक्षता समित्या नेमण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते.

ठळक मुद्देसार्वजनिक वितरण प्रणाली : ग्रामस्तरापासून तालुकास्तरापर्यंतच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वितरित केल्या जाणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंवर देखरेख ठेवण्यासाठी गाव, तालुका व जिल्हा पातळीवर दक्षता समित्या नेमण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. त्यासाठी १० वर्षापूर्वी स्वतंत्र शासन आदेशही काढण्यात आला. मात्र आजच्या स्थितीत जिल्ह्यात गावस्तरावर किंवा तालुकास्तरावर समित्याच गठीत नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा कारभार पारदर्शकपणे सुरू आहे किंवा नाही यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा तथा ग्राहक संरक्षण विभागाने २३ जानेवारी २००८ रोजी काढलेल्या जीआरनुसार ग्राम पातळी, तालुका पातळी आणि जिल्हा पातळी अशा तीन स्तरावर दक्षता समित्यांचे गठण करायचे होते. गाव पातळीवर १० सदस्यांच्या समितीत अध्यक्षपदी सरपंच तर सदस्य सचिव म्हणून तलाठ्याकडे जबाबदारी द्यायची होती. याशिवाय पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, विविध कार्यकारी सोसायटीचे अध्यक्ष, तीन महिला सदस्य, विरोधी पक्षाचे दोन सदस्य, अनुसूचित जाती व जमातीचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी आणि एक सामाजिक कार्यकर्ता आदींचा गावपातळीवरील समितीत समावेश असतो. एकवेळ समितीवर नेमणूक झाली की तीन वर्षपर्यंत ती समिती कार्यरत राहते. मात्र आजच्या स्थितीत जिल्ह्यातील १६०० गावांपैकी (४५६ ग्रामपंचायती) कोणत्याही गावात दक्षता समिती कार्यरत नाही.
ग्राम पातळीप्रमाणेच तालुका, नगर पालिका, नगर पंचायत स्तरावरील समितीत १२ सदस्यांचा समावेश आहे. त्यात विधानसभा सदस्य हे अध्यक्ष तर अन्नधान्य वितरण अधिकारी किंवा तहसीलदार हे सदस्य सचिव असतात. या समितीत ५० टक्के महिला असाव्या असेही शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आहे. मात्र आजच्या स्थितीत केवळ गडचिरोली तालुकास्तरीय समिती वगळता कोणत्याही तालुक्यात किंवा नगर पालिका, नगर पंचायतीत ही दक्षता समिती नाही.
जिल्हा पातळीवरील दक्षता समितीत १८ लोकांचा समावेश असतो. या समितीचे अध्यक्ष जिल्ह्याचे पालकमंत्री, उपाध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर सदस्य सचिव जिल्हा पुरवठा अधिकारी असतात. ही समिती मात्र अविरतपणे कार्यरत आहे. इतर सर्व समित्यांचे गठण काही वर्षांपूर्वी होऊन त्यांचा कार्यकाळही संपला, मात्र त्यानंतर त्यांचे पुनर्गठन झालेच नाही.
दक्षता समित्यांना विशेष अधिकार
स्वस्त धान्य दुकानदाराने शासनाकडून मिळालेल्या शिधावस्तूंची काळ्याबाजारात विक्री केल्याचे किंवा कोणत्याही अनधिकृत मार्गाने विल्हेवाट लावल्याचे दक्षता समितीच्या निदर्शनास आल्यास सदर समिती किमान ५ सदस्यांच्या मदतीने त्या स्वस्त धान्य दुकानास सील लावू शकते. अशी कारवाई झाल्यास समितीच्या सचिवाला त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल तहसीलदार किंवा शिधावाटप अधिकाºयांना द्यावा लागतो. तेथून तीन दिवसात प्राधिकृत अधिकाºयाला त्या दुकानाची सविस्तर तपासणी करून काही गैर आढळल्यास त्या दुकानाविरूद्ध नियमानुसार कारवाई करता येते. विशेष म्हणजे सदर दक्षता समित्यांना पेट्रोल व डिझेल पंचावरील वितरणावरही देखरेख ठेवून त्रुटी आढळल्यास वरिष्ठ अधिकाºयांकडे शिफारशी, सूचना करण्याचा अधिकार आहे.
पालकमंत्र्यांनी घेतली माहिती
जिल्ह्यात किती गावांत आणि तालुकास्तरावर दक्षता समित्यांचे गठण केले याची माहिती मागील महिन्यात पालकमंत्री अम्ब्रिशराव आत्राम यांनी मागितली होती. त्यानंतर समित्यांचे पुनर्गठन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. मात्र अद्याप त्यावर अंमल झालेला नाही.
सर्व स्तरावरील प्रत्येक दक्षता समितीची बैठक महिन्यातून एकदा घेणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील अडचणी दूर करून गैरकारभारावर नियंत्रण राहावे हा त्यामागील उद्देश आहे. पण समितीच नाही तर बैठक कुठून होणार? अशी परिस्थिती सर्वत्र आहे.
तालुका आणि गाव पातळीवरील समित्यांच्या गठनाची जबाबदारी तहसीलदारांची आहे. पण त्याकडे गांभीयार्ने पाहात नाहीत. परिणामी स्वस्त धान्य दुकानातील वस्तू वितरणांतील गैरप्रकार लक्षात येत नाही.