कर्जासाठी अनुदान नाही

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या गडचिरोली येथील जिल्हा व्यवस्थापक कार्यालयाला बिनव्याजी कर्ज वाटपासाठी

दोन वर्ष उलटले : १०७ लाभार्थी वंचित
गडचिरोली : लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या गडचिरोली येथील जिल्हा व्यवस्थापक कार्यालयाला बिनव्याजी कर्ज वाटपासाठी शासनाने अनुदान उपलब्ध करून न दिल्याने तब्बल दोन वर्षांपासून कर्ज मंजूर झालेले १०७ बेरोजगार लाभार्थी लघु उद्योगापासून वंचित असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, कर्ज मंजूर झालेले अनेक लाभार्थी कर्जाच्या रक्कमेसाठी या कार्यालयात वारंवार चकरा मारून थकले आहेत.
सहायक आयुक्त समाज कल्याण या कार्यालयाच्या प्रशस्त इमारतीत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक कार्यालय आहे. या महामंडळांतर्गत लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी मादगी, मांग, मातंग समाजातील बेरोजगारांना ५० हजार रूपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना शासनाने कार्यान्वित केली आहे. सदर कर्ज प्रकरणासाठी शेकडो बेरोजगारांनी या कार्यालयात सर्व कागदपत्रानिशी सन २०१२-१३ या वर्षात अर्ज सादर केले. कागदपत्रांची पडताळणी करून गडचिरोली जिल्ह्यातील १०७ बेरोजगार युवक व महिलांचे कर्ज प्रकरण २०१४ मध्ये मंजूर करण्यात आले. तसे मुंबईच्या महामंडळ कार्यालयाकडून गडचिरोली कार्यालयाला पत्रही प्राप्त झाले. त्यानंतर येथील प्रादेशिक व्यवस्थापकाने अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ नागपूर कार्यालयास विनंती पत्र लिहून १०७ लाभार्थी उमेदवारांना कर्ज वाटप करण्यासाठी ५३ लाख ५० हजार रूपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली. मात्र त्यानंतरही शासनाकडून बेरोजगारांना कर्ज वाटप करण्यासाठी अनुदानाची रक्कम प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे बेरोजगार युवक व महिला लघुउद्योग सुरू करण्यापासून वंचित आहेत. (स्थानिक प्रतिनिधी)

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळांतर्गत कर्ज प्रकरणे मंजूर होऊनही १०७ बेरोजगारांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. या संदर्भात आम्ही शिष्टमंडळ घेऊन जिल्हा व्यवस्थापक तसेच अनेक लोकप्रतिनिधींना भेटून चर्चा केली. त्यांना लेखी निवेदनही दिले. मात्र शासनाचे सदर कर्ज वाटपासाठी अनुदान उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे कर्ज मंजूर झालेले बेरोजगार नैराश्यात सापडले आहेत.
- काशिनाथ देवगडे, कार्यकर्ता, मादगी समाज संघटना गडचिरोली