यंदा धान खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया होणार ऑनलाइन

५३ केंद्र मंजूर : शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाअंतर्गत आविका संस्थाच्या वतीने केल्या जात असलेल्या धान खरेदीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणून गैरव्यवहाराला पूर्णतः पायबंद घालण्यासाठी यावर्षीच्या खरीप हंगामापासून धान खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया १०० टक्के ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेण्यात आला असून याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. 

आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत कुरखेडा, कोरची, देसाईगंज, आरमोरी, धानोरा, चामोर्शी तालुक्यात खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामात धानाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. मात्र धान खरेदी, भरडाईच्या व्यवहारात गैरव्यवहार होत असल्याचे अनेकदा उघडकीस आले. त्यामुळे यावर्षीच्या खरीप हंगामापासून धान खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पार पाडण्यात येत आहे. 

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत जवळपास ५३ केंद्र मंजूर करण्यात आली आहेत. धान विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना नोंदणीकरिता ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. १० ऑक्टोबरपासून नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली असून १५ नोव्हेंबरपर्यंत अखेरची मुदत आहे. 

यावर्षीपासून खरेदी, बारदाना तसेच भरडाईची सर्व प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होणार आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने गडचिरोली जिल्ह्यासह सर्व जिल्ह्यातील धान खरेदी व इतर कामांची माहिती पाहता येणार आहे. 

आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बन्सोड यांनी धान खरेदीची सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन व गतिमान करावी, शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, अशा सूचना अधिनस्त अधिकाऱ्यांना काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या बैठकीत दिल्या असल्याची माहिती आहे. 

४८ तासात होतील चुकारे 

• आविका संस्थाच्या आधारभूत केंद्रावर धानाची खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होण्यासाठी १५ दिवस ते एक महिन्याचा कालावधी लागत होता. काही शेतकऱ्यांना तर महिना दीड महिना चुकारे मिळत नव्हते. परिणामी धानाची विक्री केलेले अनेक शेतकरी बँकेच्या चकरा मारून त्रस्त होत होते. 
• यंदा सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यतची संपूर्ण प्रकिया ऑनलाइन होत असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना ४८ तासामध्ये धानाचे चुकारे मिळतील, असा दावा महामंडळाने केला आहे. यंदापासून थेट व्यवस्थापकीय कार्यालयातून चुकारे वळते करण्यात येणार आहे