संपासाठी हजारो कर्मचारी रस्त्यावर

देशभरातील केंद्रीय कामगार संघटनांनी ८ जानेवारी रोजी संप करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचे ठरविले होते. संपात प्रत्येक कर्मचारी सहभागी होईल, यादृष्टीने जागृती करण्यात आली. त्यामुळे या संपाला जवळपास सर्वच संघटनांनी पाठींबा दर्शविला. जवळपास ९० टक्के कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. काही संघटनांनी संपाला पाठिंबा दर्शविला, मात्र काळ्याफिती लावून कामकाज केले.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे : अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये दिवसभर शुकशुकाट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : विविध मागण्यांसाठी जिल्हाभरातील कर्मचाऱ्यांनी ८ जानेवारी रोजी लाक्षणिक संप केला. या संपात सहभागी होण्यासाठी बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी रजा घेतली असल्याने शासकीय कार्यालयांमध्ये बुधवारी दिवसभर शुकशुकाट दिसून आला. गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जवळपास पाच हजार कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनाला पाठविले.
देशभरातील केंद्रीय कामगार संघटनांनी ८ जानेवारी रोजी संप करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचे ठरविले होते. संपात प्रत्येक कर्मचारी सहभागी होईल, यादृष्टीने जागृती करण्यात आली. त्यामुळे या संपाला जवळपास सर्वच संघटनांनी पाठींबा दर्शविला. जवळपास ९० टक्के कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. काही संघटनांनी संपाला पाठिंबा दर्शविला, मात्र काळ्याफिती लावून कामकाज केले.
गडचिरोली येथे सर्किट हाऊस ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. या मोर्चात हजारो कर्मचारी सहभागी झाले होते. कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाच्या विरोधात सर्वांनी एकवटण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन केले. त्यानंतर संघटनेच्या निवडक पदाधिकाºयांनी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनाला निवेदन पाठविले.
या आंदोलनात शिक्षक, वनकर्मचारी, वर्ग ४ चे कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा, आरोग्य कर्मचारी सहभागी झाले होते. कर्मचाºयांच्या घोषणांनी जिल्हा परिषद व जिल्हा कार्यालयाचा परिसर दणाणून गेला. तालुकास्तरावरही कर्मचाऱ्यांनी तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून तहसीलदारांना निवेदन दिले. तालुकास्तरावरील आंदोलनातही बहुतांश कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम झाला.

आल्यापावली नागरिक परतले
आंदोलनाबाबत ग्रामीण भागातील नागरिकांना माहिती नव्हती. त्यामुळे शासकीय कार्यालये नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील, या उद्देशाने ग्रामीण भागातील नागरिक जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती, तहसील कार्यालयात आले होते. मात्र बहुतांश कर्मचारी संपावर असल्याने त्यांना परत जावे लागले. जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर शुकशुकाट पसरला होता. केवळ अधिकारी व पर्यवेक्षक दिसून येत होते.

या आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
जुनी पेंशन सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करावी. अंशदायी पेंशन योजना रद्द करावी. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य कर्मचाºयांना वाहतूक भत्ता. शैक्षणिक भत्ता, होस्टेल भत्ता, शहर भत्ता, अतिकालीन भत्ता लागू करावा. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शासनाने स्वीकारलेल्या अनेक संवर्गाच्या वेतनश्रेणीमधील त्रूटी दूर कराव्या. १ जानेवारी २०१९ च्या महागाई भत्त्याच्या फरकाची रक्कम तसेच १ जुलैपासूनचा थकीत महागाई भत्ता फरकाच्या रकमेसह विनाविलंब द्यावा. केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करावे. राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांना केंद्राने लागू केलेली दोन वर्षांची बाल संगोपन रजा मंजूर करावी. केंद्र शासनाने विहीत केल्याप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा राज्यातील कर्मचाºयांना लागू करावा. सर्व संवर्गातील रिक्तपदे तत्काळ भरावी. व्यपगत केलेली पदे पूनर्जीवित करावी. उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी दिल्या जात होत्या, त्या पुन्हा सुरू कराव्यात. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांसाठी प्राप्त झालेले सर्व विनंती अर्ज विनाअट निकालात काढावे. खासगीकरण व कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील महिला परिचरांना किमान १८ हजार रुपये वेतन द्यावे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.

या संघटनांनी घेतला पुढाकार
आंदोलनात जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसील कार्यालय तसेच इतर सर्व कार्यालयांमधील बहुतांश कर्मचारी सहभागी झाल्याने शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पसरला असल्याचे दिसून येत होते. गडचिरोली येथील आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, कर्मचारी युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कविश्वर बनपुरकर, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील चडगुलवार, प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष धनपाल मिसार, जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुरूदेव नवघडे, सरचिटणीस बापू मुनघाटे, धनश्री पाटील, नर्सेस संघटनेच्या सचिव छाया मानकर, महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंदू प्रधान, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे देवराव चवळे, महेश कोपुलवार आदींनी केले.