एक हजार घरकुलांच्या कामांना प्रारंभच नाही

सर्वसामान्य व गरीब नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी हजारावर घरकूल मंजूर केले जातात.

ठळक मुद्देप्रधानमंत्री आवास योजना : लाभार्थी व यंत्रणेची उदासीनता

आॅनलाईन लोकमत
गडचिरोली : सर्वसामान्य व गरीब नागरिकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी हजारावर घरकूल मंजूर केले जातात. मात्र अनुदान मिळूनही लाभार्थी घरकुलाचे काम करण्यास दिरंगाई करीत आहेत. तसेच यंत्रणेचीही उदासीनता यात दिसून येत असल्याने घरकुलाचे काम चालू वर्षात मंदावले आहे. सन २०१७-१८ या वर्षातील तब्बल १ हजार ३६ घरकुलाच्या कामांना प्रारंभच झाला नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात गडचिरोली जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यात एकूण ३ हजार १९६ घरकूल मंजूर करण्यात आले. यामध्ये अहेरी तालुक्यात ५३५, आरमोरी तालुक्यात २३२, भामरागड ५४, चामोर्शी २९९, देसाईगंज १८२, धानोरा १८२, एटापल्ली १२०, गडचिरोली १७८, कोरची १५०, कुरखेडा ४१४, मुलचेरा १८७ व सिरोंचा तालुक्यात ६६३ घरकुलांचा समावेश आहे. मंजूर झालेल्या एकूण घरकुलांपैकी २ हजार १६० घरकूल लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्कम अदा करण्यात आली. यामध्ये अहेरी तालुक्यातील २२४ लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात आले.
आरमोरी तालुक्यातील १५१, भामरागड ३०, चामोर्शी २३१, देसाईगंज १४४, धानोरा १११, एटापल्ली ६०, गडचिरोली १५४, कोरची १२३, कुरखेडा ३९५, मुलचेरा १५१ व सिरोंचा तालुक्यातील ३८६ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. अद्यापही २९५ लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्कम अदा करणे बाकी आहे.
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील एकही घरकूल अद्यापही पूर्ण झाले नाही. महागडे बांधकाम साहित्य व आर्थिक परिस्थिती हलाखीची व इतर कारणामुळे लाभार्थी घरकुलाचे काम गतीने करताना दिसून येत नाही. संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभार्थ्यांकडे पोहोचून त्यांना मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वित करण्यात आली. मात्र या योजनेच्या कामाला गडचिरोली जिल्ह्यात अपेक्षित गती अद्यापही मिळाल्याचे दिसून येत नाही.
लाभार्थ्यांकडून कागदपत्रांची जुळवाजुळव
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या वतीने सदर योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या ७५ टक्के लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात अदा करण्यात आली आहे. उर्वरित २५ टक्के लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरित करावयाची आहे. ही रक्कम मिळावी यासाठी संबंधित लाभार्थी आवश्यक ते कागदपत्र जुळविण्याच्या कामात लागले आहे. काही लाभार्थी बँकांमध्ये खाते उघडत आहेत. बहुतांश लाभार्थ्यांना आवश्यक असलेले कागदपत्र संबंधित विभागाकडून लवकर मिळत नसल्याने अनुदान वाटपाच्या प्रक्रियेत विलंब होत आहे. घरकूल बांधकामाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रयत्न करीत आहे.