राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समितीची प्रतीक्षा

कायमसाठी लढा : कस्तुरबा गांधी विद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कधी मिळणार न्याय ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिरोंचा : राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवेत नियमित करण्याच्या प्रतीक्षेत होते. याबाबत विविध कंत्राटी कर्मचारी संघटनांकडून पाठपुरावा सुरू होता. २२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, अजूनपर्यंत समिती स्थापन झाली नाही. अधिकाऱ्यांनी समिती गठीत करून तत्काळ अहवाल तयार करण्यावर काम सुरू करावे, अशी मागणी मावळा संघटनेने केली आहे.

सदर समिती सदरच्या विविध पदांवरील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सद्यस्थितीतील एकूण वेतनावर तसेच सेवेत कायम केल्यानंतर विविध स्वरुपात शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या वेतनासंबंधी, निर्वाहभत्ता व इतर रकमेच्या अनुषंगाने आवश्यक तरतुदींचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणार आहे.

दरम्यान, राज्यात २००८ पासून निर्मित ४२ कस्तुरबा गांधी बालिका निवासी विद्यालयातील चारशेपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा आंदोलने व निवेदनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला मागण्या केल्या. मुलींच्या शाळांमधील ८० टक्के कर्मचारी महिला असल्याने राज्य शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेद्वारे महिला कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून त्यांना पगारवाढ देण्याची मागणी केली आहे.

सर्व कर्मचाऱ्यांचे पगार इतर ठिकाणी समकक्ष पदावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांएवढे करणे, अर्ध्यापेक्षा जास्त रिक्त असलेल्या जागा तत्काळ भरण्यात याव्यात. आदी मागण्या केल्या आहेत. मुलींचे शिक्षण पूर्ण करण्याकरिता २००६ साली नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये सुरू केली आहेत. राज्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा व इतर ५ तालुक्यांसह पालघर, नंदुरबार, बीड, हिंगोली, नांदेड, परभणी, जालना, नाशिक या जिल्ह्यातील दुर्गम भागात अशा ४३ शाळा आहेत, या शाळातील मुख्याध्यापकांना पंचवीस हजार, तर इतर कर्मचारी यांना त्यापेक्षा कमी पगार मानधन तत्त्वावर मिळतो. मात्र, ना महागाई भत्ता मिळत, ना वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतनवाढ मिळत,अशी परिस्थिती आहे. 

"कस्तुरबा गांधी मुलींच्या निवासी शाळांतील २००८ पासूनच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित केल्यास राज्य शासनावर ४ ते ५ कोटी, तर केंद्र शासनावर फक्त ६ ते ७ कोटींचा भार वाढणार आहे. जे अधिकारी मुद्दामहून दिरंगाई करतील, त्यांच्याविरोधात मावळा संघटना विविध प्रकारे मैदानात उतरेल."
- राहुलदेव मनवर, मावळा संघटना, उपाध्यक्ष