सिंचन विहिरींसाठी हजारावर प्रस्ताव, तुम्ही अर्ज केला का ?

कृषी विभागाची योजना : अनुसूचित जाती-जमातीचे शेतकरी लाभार्थी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गडचिरोली : अनुसूचित जाती, नवबौद्ध तसेच अनुसूचित जमाती संवर्गातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध योजना राबविल्या जात आहेत. अनुसूचित जातींसाठी असलेली यापैकीच एक योजना म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा उल्लेख करता येईल. तर अनुसूचित जमाती घटकासाठी बिरसा मुंडा योजना राबविली जात आहे. या दोन्ही योजनेंतर्गत जिल्ह्यात एकूण १ हजार १८९ अर्ज जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले. 

अनुसूचित जाती, जमाती संवर्गातील शेतकऱ्यांना शेती कसताना त्यांना ओलिताची सोय करून देण्यासाठी दोन्ही योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचा लाभ दिला जातो. नवीन विहिरींच्या मंजुरीसह जुन्या विहिरींची दुरुस्ती, साहित्य खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते.

काय आहे कृषी स्वावलंबन योजना? 
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीचा लाभ देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आहे.

कोणाला लाभ? 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा लाभ अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील शेतकऱ्यांना तर बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचा लाभ अनुसूचित जमातीला घेता येतो. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखांच्या आत असावे.

जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी ५० हजार अर्थसाहाय्य 
जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपये दिले जातात; परंतु शेतकरी जी विहीर दुरुस्त करत आहे ती विहीर खासगी असावी. योजनेच्या लाभातील नसावी, अशी अट आहे.

अर्ज कसा कराल? 
शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलला भेट देऊन या पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज सादर करता येतो.

असे प्राप्त झाले अर्ज 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत ८७२ अर्ज तर बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत २६९ अर्ज जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेले आहेत. तसेच क्षेत्राबाहेरील योजनेअंतर्गत ४८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

कशासाठी किती पैसे मिळतात?
नवीन विहिरीसाठी २.५० लाख 
नवीन विहीर बांधकामासाठी शासनाकडून या योजनेंतर्गत २ लाख ५० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य वितरित केले जाते.

मोटार पंपासाठी २० हजार 
मोटार पंप किंवा डिझेल इंजिनसाठी शेतकऱ्यांना २० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य वितरित केले जाते. वीज जोडणीसाठी १० हजारांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते.

पाइप खरेदीसाठी ३० हजार 
पाइप खरेदीसाठी शासनाकडून शेतकऱ्याला ३० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. प्राप्त अनुदानातून शेतकऱ्यांना पाइप खरेदी करता येते.

"सिंचन विहिरींच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. या अर्जाची छाननी झालेली नाही. छाननीनंतर लाभार्थी निश्चित केले जातील."
- प्रदीप तुमसरे, कृषी विकास अधिकारी जि. प