ओला-सुका वर्गीकरणाला तिलांजली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 26, 2020 05:00 AM2020-08-26T05:00:00+5:302020-08-26T05:01:11+5:30
कचऱ्याचे ओला, सुका व घातक कचरा असे वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. याबाबत राज्य शासनाने २९ एप्रिल २०१७ रोजी शासन निर्णय काढून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तशी व्यवस्था करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. मात्र गडचिरोली नगर परिषदेने हा नियम धाब्यावर बसवून सर्वच कचरा एकाच ठिकाणी ठेवला आहे. विशेष म्हणजे या कचऱ्यावर अनेक महिने कोणतीही प्रक्रिया केली जात नसल्याने कचऱ्याच्या ढिगांचा आकार दिवसेंदिवस वाढत आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातील कचरा संकलन केंद्रावर आणला जाणारा कचरा ओला आणि सुका असे वर्गीकरण करूनच आणावा असे नियम आता शासनाने घालून दिले आहेत. पण संकलन करताना तर नाहीच नाही, संकलन केंद्रावरही या कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात नसल्याची वास्तविकता ‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीत दिसून आली. यावरून गडचिरोली शहरात घनकचºयाचे व्यवस्थापन बारगळल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या स्वच्छ भारत सर्व्हेक्षण २०२० मध्ये गडचिरोली नगर परिषदेला राज्यात शेवटून तिसरे स्थान का मिळाले, याचे उत्तरही यातून सहज मिळू शकते.
कचऱ्याचे ओला, सुका व घातक कचरा असे वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. याबाबत राज्य शासनाने २९ एप्रिल २०१७ रोजी शासन निर्णय काढून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तशी व्यवस्था करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. मात्र गडचिरोली नगर परिषदेने हा नियम धाब्यावर बसवून सर्वच कचरा एकाच ठिकाणी ठेवला आहे. विशेष म्हणजे या कचऱ्यावर अनेक महिने कोणतीही प्रक्रिया केली जात नसल्याने कचऱ्याच्या ढिगांचा आकार दिवसेंदिवस वाढत आहे. पावसाच्या पाण्याने तो आणखी सडून दुर्गंधी सुटली आहे.
ज्या ठिकाणी कचरा निर्माण होतो त्याच ठिकाणी कचऱ्याचे ओला, सुका व घातक कचरा असे वर्गीकरण करून तो स्वतंत्र डब्यांमध्ये टाकणे आवश्यक आहे. मात्र गडचिरोली नगर परिषदेने नागरिकांना अजूनही कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याची सवय लावली नाही. त्यामुळे सर्वच प्रकारचा कचरा एकाच ठिकाणी जमा करून तो कचरागाडीमध्ये टाकला जातो. कचरागाडीला ओला व सुका कचरा लिहिलेले स्वतंत्र दोन डब्बे आहेत. मात्र हे डबे नावापुरतेच आहेत. प्रत्यक्षात ज्या जिकडे वाटेल तिकडे तो कचरा टाकतो. हा कचरा घेऊन जाण्यासाठी येणारे तिरूमला या कंत्राटदार कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीही कधीच कोणाला याबद्दल टोकलेसुद्धा नाही. त्यामुळे हे कर्मचारीच याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते.
पुढे हा कचरा डम्पिंग यार्डवर नेऊन टाकला जाते. घराघरातून जमा होणारा कचरा वर्गीकरण होऊन येत नसेल तर त्याचे किमान डम्पिंग यॉर्डवर त्याचे वर्गीकरण होणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी स्वच्छतेचा कंत्राट घेतलेल्या तिरूमला कंपनीची आहे, मात्र वर्ष लोटले तरी त्या कंपनीच्या कामकाजाकडे आजपर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्याने लक्ष दिलेले नाही. परिणामी सर्वच प्रकारचा कचरा एकाच ठिकाणी नेऊन टाकला जात आहे.
त्या कचºयाचे मोठमोठे ढीग डम्पिंग यॉर्डमध्ये निर्माण झाले आहेत. त्या ढिगांवर रात्रंदिवस जनावरे व डुकरांचा कळप ताव मारत राहतो.
केवळ पाच टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण
ज्या ठिकाणी कचरा निर्माण होतो, त्याच ठिकाणी कचरा वर्गीकृत करावा, असे स्पष्ट निर्देश २९ एप्रिल २०१७ च्या शासन निर्णयात आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. डम्पिंग यार्डमध्ये कचरा जमा झाल्यानंतर त्याचे वर्गीकरण करणे अतिशय कठीण काम आहे. त्यामुळे एकूण कचऱ्याच्या केवळ ५ ते १० टक्केच कचरा वर्गीकरण केला जात असल्याचे प्रत्यक्ष डम्पिंग यार्डला भेट दिल्यानंतर दिसून येते. त्यातून काही प्रमाणात गांढूळ खत निर्मिती होते. त्याची चिल्लर विक्रीही केली जाते. पण योग्य पद्धतीने वर्गीकरण केल्यास मोठ्या प्रमाणावर खत निर्मिती होऊ शकते.
कचरा वर्गीकरणाची सवय लावण्यात अपयश
घरातून काढलेला ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळ्या डब्यांमध्ये जमा करणे आवश्यक आहे. त्याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती करणे आवश्यक होते. मात्र शहरातील नागरिकांना अजूनही त्याची सवय लागलेली नाही. कारण त्याबाबत गांभिर्याने जनजागृती करण्याचा आणि कचरागाडी दाराजवळ आल्यावर कचरा वेगवेगळा टाकण्याबाबत टोकण्याचा प्रयत्न कोणीही केलेला नाही. यात कंत्राटदाराएवढाच नगर परिषदेचा दुर्लक्षितपणाही कारणीभूत आहे. जे नागरिक ओला व सुका कचरा वेगळा टाकणार नाही, त्याचा कचरा स्वीकारू नये, अशी साधी तंबीसुद्धा आजपर्यंत नगर परिषदेने दिलेली नाही.
डम्पिंग यार्डमुळेच स्वच्छ सर्वेक्षणात घसरले मानांकन
गडचिरोली शहरातून नियमितपणे कचऱ्याची उचल केली जाते. अपवाद वगळता नाली सफाई सुद्धा केली जाते. मात्र कचºयाचे वर्गीकरण होत नसल्याची गंभीर समस्या आहे. स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात गडचिरोली नगर परिषदेने सहभाग घेतला होता. बाहेरून आलेल्या चमूने जेव्हा कचरा डेपोला भेट दिली तेव्हा येथील गंभीर स्थिती लक्षात आली असावी. त्यामुळेच गडचिरोली नगर परिषद स्वच्छ सर्वेक्षणात राज्यात शेवटून तिसऱ्या क्रमांकावर फेकल्या गेली. यातून बोध घेऊन आतातरी हे काम गांभिर्याने होईल का? याकडे नगर परिषद प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
विशेष म्हणजे खरपुंडी नाक्याजवळील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात शहरातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि जिल्हा महिला व बाल रुग्णालयातून निघणारा वैद्यकीय घनकचराही टाकला जातो. दोन्ही रुग्णालयातून दररोज एक ट्रॅक्टरभर कचरा काळ्या पिशव्यांमधून येथे आणला जातो. त्या सर्व कचºयावर मोकाट गुरांसह काही दुधाळू म्हशीही चरतात. सध्या कोरोना साथीच्या स्थितीत रुग्णालयांमधील त्या कचºयाची योग्य विल्हेवाट लावणे गरजेचे असता तो तसाच उघड्यावर फेकल्या जाणे आणि जनावरांनी त्यावर चरणे ही बाब मानवी आरोग्य धोक्यात आणणारी ठरू शकते.
ओला व सुका कचरा वेगळा ठेवण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला दोन बकेट देण्याचा विचार होता. यासाठीचा निधी बँका व विविध कंपन्यांच्या सीएसआरमधून मागण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र कोरोनामुळे हे नियोजन कोलमडले आहे. विशेष म्हणजे गडचिरोली नगर परिषदेत आरोग्य निरीक्षकाची तीन पदे मंजूर आहेत. ही सर्वच पदे रिक्त आहेत. तसेच इतरही कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे नागरिकांवर कारवाई करणे शक्य होत नाही. डम्पिंग यार्डवर गेलेल्या कचऱ्याचे काही प्रमाणात वर्गीकरण केले जाते.
- संजीव ओहोळ,
मुख्याधिकारी, न.प.गडचिरोली