सात महिन्यांचे मानधन थकीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 1, 2018 01:06 AM2018-06-01T01:06:22+5:302018-06-01T01:06:22+5:30
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मागील सात महिन्यांपासून मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे सदर कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले असून आंदोलन करण्याचा इशारा धानोरा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
धानोरा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मागील सात महिन्यांपासून मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे सदर कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले असून आंदोलन करण्याचा इशारा धानोरा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तालुक्यात कोट्यवधी रूपयांची कामे केली जात आहेत. या कामांचा हिशेब व इतर कार्यालयीन कामे करण्यासाठी एकूण ११ कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. त्यांना तांत्रिक पॅनल अधिकारी असे संबोधल्या जाते. या कर्मचाऱ्यांची नोव्हेंबर २०१७ पासून आजपर्यंत मानधनच झाले नाही. तर एपीओ व सीडीपीओ कर्मचाºयांना फेब्रुवारी २०१८ ते आतापर्यंत चार महिन्यांचे मानधन मिळाले नाही.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अगोदरच कमी मानधन दिले जाते. त्यातही ते वेळेवर दिले जात नसल्याने या कर्मचाºयांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. मानधन देण्याबाबत सर्व कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठांकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. वारंवार चर्चा सुद्धा केली. मात्र मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत वाढ झाली आहे. दोन दिवसात मानधन न दिल्यास २ जूनपासून कार्यालयात बेमुदत लेखनीबंद आंदोलन करू व या कालावधीत होणाऱ्या कार्यालयीन कामाच्या विलंबास प्रशासन जबाबदार राहील, असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनावर बी.के. राऊत, व्ही.सी. भेडके, आर.व्ही. निकोडे, ए.एम. खेवले, व्ही.ए. मारगे, एस.एन. मडावी, एन.जे. राजगडे, व्ही.सी. सिडाम, व्ही.आर. सहारे, एस.एस. नंदागौरी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या प्रतिलिपी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी रोहयो यांना पाठविले आहेत.
तुटपुंजे मानधन
रोहयो कर्मचाºयांना नियमित कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत अतिशय तुटपुंजे मानधन दिले जाते. या मानधनातच संपूर्ण खर्च भागवावा लागतो. त्यामुळे रोहयो कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्या खंगले आहेत. अनेकांनी तर मानधन परवडत नसल्याच्या कारणावरून नोकरीला राजीनामा दिला आहे. मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी होत आहे.