गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतीला विशेष अधिकार द्यावे; सरपंच संघटनेची मागणी

Gadchiroli : सीईओंमार्फत शासनाला पाठविले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आरमोरी : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत स्तरावरील विविध समस्या तसेच गावाच्या विकासासंदर्भात विविध मागण्या तसेच सरपंच व उपसरपंच यांच्या समस्या लवकर मार्गी लावाव्यात. सदर मागण्या लवकर निकाली न काढल्यास १६ ऑगस्टपासून ग्रामपंचायत कार्यालय बंद ठेवण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने दिला.

सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सरपंचांनी संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह यांना बुधवारी निवेदन देऊन समस्या सोडविण्याची मागणी केली.

निवेदनात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने रद्द केलेले १५ लाख रुपयांपर्यंतचे काम ग्रामपंचायतींनी न करण्याचे अधिकार शासन निर्णय काढून पूर्ववत करावे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सुप्रीम कोर्टात प्रगती आणावी. सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात यावी, आमदार, खासदारांप्रमाणे ग्रामपंचायत स्तरावर स्थानिक विकास निधी उभा करून सरपंचांना १० लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्याचे अधिकार प्रदान करावे. ग्रामपंचायत स्तरावरीत सर्व समित्यांचे अध्यक्षपद सरपंच यांना बहाल करावे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या क्षेत्रातून सरपंच प्रतिनिधींसाठी दोन जागा राखीव कराव्यात.

निवेदन देताना अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप ठाकूर, सरपंच विलास उसेंडी, सरपंच विलास बावणे, तसेच राजेश लिंगायत, सतीश गुरनुले, प्रियंका कुमरे, रत्नमाला सेलोटे, शिल्पा कोल्हे, अनिता पदा, अविनाश कन्नाके, तुषार मडावी, विनोद मल्लेवार उपस्थित होते.

ग्रा. पं. परिक्षेत्रातील कामांचे अधिकार द्यावे
रेतीघाट असलेल्या ग्रामपंचायतींना घाट लिलाव करण्याचे अधिकार बहाल करावे. गौणखनिज व मुद्रांक शुल्क नियमित ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात यावे, नागरी सुविधा, जनसुविधा, ठक्कर बाप्पा योजना व दलितवस्ती सुधार योजनेची कामे ग्रामपंचायतींनी सादर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार ग्रामपंचायतीला देण्यात यावे, ग्रामपंचायतीच्या परिक्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या विकासकामाला ग्रामपंचायतीला पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार प्रदान करावे. सरपंच, उपसरपंच यांना शासकीय कामाकरिता बस प्रवास मोफत द्यावा.

जिल्हास्तरावर सरपंच भवन निर्माण करावे
वर्षातून दोन वेळा रेल्वे प्रवास, मंत्रालयात जाण्याकरिता मोफत करावा. जिल्हास्तरावर सरपंच भवन निर्माण करावे, मोदी आवास योजनेचे देयके त्वरित देण्यात यावे. या व इतर अनेक मागण्यांचा समावेश असलेले निवेदन सरपंच परिषदेच्या वतीने देण्यात आले. सदर मागण्यांचा विचार न केल्यास १६ ऑगस्टपासून सर्व सरपंच ग्रामपंचायतीला टाळे लावून बेमुदत बंद पाळला जाईल, असा इशारा देण्यात आला.