२०२१ पर्यंत प्रत्येक घरी राहणार शौचालय

पंतप्रधानांनी स्वच्छतेचा मूलमंत्र देत संपूर्ण देशवासीयांना गोदरीमुक्तीसाठी आवाहन केले. दरम्यान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आणि शहरी अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाची योजना व्यापक स्वरूपात राबविण्यात आली. काही लोकांनी अनुदानाचा पहिला हप्ता घेतला. मात्र शौचालय बांधले नाही. काहींनी शौचालय बांधले. मात्र त्याचा वापर अजूनही सुरू केला नाही. गावात ९० टक्के शौचालय झाल्याच्या सर्वेक्षणावरून अनेक गावांना गोदरीमुक्त घोषित करून पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

ठळक मुद्देप्रशासनाची धावपळ वाढली : ‘घर तिथे शौचालय’ मोहीम सुरू

दिलीप दहेलकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : सन २०१२ पासून २०१९ या कालावधीत शासनाच्या विविध योजनेतून वैयक्तिक शौचालयाची जम्बो मोहीम राबविण्यात आली. मात्र अद्यापही गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यात अनेक कुटुंब शौचालयाविना आहेत. आता २०२१ च्या जनगणनेत एकही कुटुंब शौचालयाविना दिसणार नाही, यासाठी शासन-प्रशासनाच्या वतीने खबरदारी घेतली जात आहे. त्यासाठी प्रत्येक घरी शौचालय उभे करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात आली.
पंतप्रधानांनी स्वच्छतेचा मूलमंत्र देत संपूर्ण देशवासीयांना गोदरीमुक्तीसाठी आवाहन केले. दरम्यान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आणि शहरी अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाची योजना व्यापक स्वरूपात राबविण्यात आली. काही लोकांनी अनुदानाचा पहिला हप्ता घेतला. मात्र शौचालय बांधले नाही. काहींनी शौचालय बांधले. मात्र त्याचा वापर अजूनही सुरू केला नाही. गावात ९० टक्के शौचालय झाल्याच्या सर्वेक्षणावरून अनेक गावांना गोदरीमुक्त घोषित करून पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. अनुदानापोटी केंद्र व राज्य सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला. मात्र महाराष्ट्रासह देशाच्या काही भागात शौचालय नसणारी ५ ते १० टक्के कुटुंब असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यादृष्टीने गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात पं.स.स्तरावरील संवर्ग विकास अधिकारी व ग्रा.पं.स्तरावरील ग्रामसेवक यांच्याकडून शौचालयाबाबतचा वस्तूनिष्ठ अहवाल डिसेंबर महिन्यात घेण्यात आला. या अहवालावरून गडचिरोली जिल्ह्यातील १० हजार कुटुंबांकडे शौचालय नसल्याची माहिती उजेडात आली आहे. शौचालय नसल्याबाबतची अंतिम माहिती पाठविण्याची मुदत १५ जानेवारी २०१९ पर्यंत जि.प.प्रशासनाने दिली आहे. त्यामुळे शौचालय नसणाऱ्या जिल्ह्यातील कुटुंबांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. शौचालयाविना जे कुटुंब आहेत, त्यांना सरकारी अनुदानातून शौचालय बांधता यावे, यासाठी घर तिथे शौचालय ही मोहीम सुरू करण्यात आली असून या मोहिमेअंतर्गत १५ फेब्रुवारीपर्यंत वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करावयाचे आहेत, असे निर्देश आहेत.

जनगणनेत होणार नोंद
२०२१ मध्ये होणाºया जनगणनेत विविध प्रकारचे जवळपास २३ प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. यामध्ये कुटुंबाकडे शौचालय आहे किंवा नाही, याचा स्पष्ट रकाना नमूद आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्हा, महाराष्ट्र राज्य अर्थातच भारतात किती कुटुंबाकडे शौचालय आहे, किती कुटुंबाकडे शौचालय नाही, याचा तंतोतंत आकडा शासनाला मिळणार आहे. परिणामी जगाला सुद्धा शौचालयाबाबतची भारताची स्थिती कळणार आहे.

- तर दाखलेच मिळणार नाही
मार्च २०२० पर्यंत ज्या कुटुंबांकडे शौचालय दिसणार नाही, अशा कुटुंबांना ग्रामपंचायतीकडून लागणारे कोणतेही दाखले द्यावयाचे नाहीत, अशी भूमिका जि.प.प्रशासनाकडून घेण्यात आली आहे. याबाबत बिडीओ व ग्रामसेवकांच्या बैठकीत मंथन करण्यात आल्याची माहिती आहे. शौचालय बांधकामात हयगय करणाºया बिडीओ व ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी दिला आहे.

लाभार्थ्यांना अंतिम संधी
सन २०१२ पासून वैयक्तिक शौचालयाची योजना राबविण्यात आली. त्यापूर्वीही त्या-त्या सरकारच्या काळात शौचालय बांधकाम, दुरूस्तीसाठी योजना राबविण्यात आली. मात्र त्यानंतरही काही कुटुंब शौचालयाच्या योजनेपासून दूर राहिले. अशा लाभार्थ्यांना शासकीय अनुदानातून शौचालय बांधण्याची शेवटची संधी आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत वैयक्तिक शौचालय बांधून पूर्ण करावयाचे आहेत, तसे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.विजय राठोड यांनी पं.स.बीडीओ व ग्रामसेवकांना दिले आहे.

सात वर्षात बांधले १ लाख १३ हजार शौचालय
२०१२ मध्ये शौचालयाबाबत कुटुंबाचे पायाभूत सर्वेक्षण करण्यात आले. २०१२ पासून २०१९ पर्यंत शासकीय योजनेतून गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १ लाख १३ हजार वैयक्तिक शौचालय बांधण्यात आले. त्यानंतर २०१९ मध्ये दोन महिन्यापूर्वी सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या २६ हजार वाढीव कुटुंबांना शौचालय मंजूर करण्यात आले. सदर शौचालय ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात आले.