एटापल्ली तालुक्यात रेतीची तस्करी

तालुक्यात १५६ गावे आहेत. मात्र एकही रेतीघाटाचा लिलाव झाला नाही. परिणामी मोठ्या प्रमाणात रेतीची तस्करी सुरू असून यामुळे महसूल व वन विभागाचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होत आहे. मात्र याकडे दोन्ही विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे.

ठळक मुद्देएकही रेती घाट नाही : अनेक वर्षांपासून बुडत आहे शासनाचा महसूल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
एटापल्ली : तालुक्यात १५६ गावे आहेत. मात्र एकही रेतीघाटाचा लिलाव झाला नाही. परिणामी मोठ्या प्रमाणात रेतीची तस्करी सुरू असून यामुळे महसूल व वन विभागाचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होत आहे. मात्र याकडे दोन्ही विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
एटापल्ली तालुक्यातील ९० टक्के गाव जंगलाने व्यापली आहेत. या तालुक्यातील बहुतांश जमीन वन विभागाची असल्याने रेती घाट सुध्दा वन विभागाच्या अखत्यारित येतात. नदीमध्ये दरवर्षी रेती जमा होते. सदर रेतीचा लिलाव झाल्यास तालुक्यातील जनतेला अधिकृत रेती उपलब्ध होईल. मात्र तालुक्यात एकही रेती घाट अधिकृत नाही. दरवर्षी हजारो घरांचे बांधकाम केले जाते.
आज प्रत्येक घर स्लॅबचे बांधण्याकडे नागरिकांचा ओढा आहे. यासाठी रेतीची गरज भासते. एकाही रेती घाटाचा लिलाव झाला नसतानाही नागरिकांना रेती उपलब्ध होत आहे. मात्र यासाठी दामदुप्पट किंमत द्यावी लागत आहे. रेतीचे ट्रॅक्टर पकडल्यास सदर ट्रॅक्टरवर एक लाख रूपयांचा दंड ठोठावला जातो. याचा गैरफायदा येथील रेती तस्करांकडून घेतला जात आहे. रेती आणणे धोक्याचे असल्याचे सांगून रेतीचे भाव वाढविले जात आहेत. सर्वच अवैध व्यवहार असल्याने यामध्ये कोणीही दखल घेण्यास तयार नाही.
एटापल्ली तालुक्यात सुमारे १५६ गावे आहेत. या गावातील नागरिकांना अधिकृत रेती उपलब्ध करून देण्यासाठी रेती घाटांचा लिलाव होणे आवश्यक आहे. या माध्यमातून शासनाला महसूल उपलब्ध होईल. नागरिकांनाही वैध रेती मिळेल. मात्र अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने रेती घाटांचा लिलाव झाला नाही. परिणामी मोठ्या प्रमाणात रेतीची तस्करी सुरू आहे.
एटापल्ली तालुक्यात वन विभागाचे शेकडो कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्याकडे कोणतीही कारवाई केली जात नाही. यावरून महसूल व वन विभागाचे या रेती तस्करीला समर्थन असल्याचे दिसून येत आहे. कोणतीही कारवाई होत नसल्याने दिवसेंदिवस रेती तस्करीचे प्रमाणही वाढत चालल्याचे दिसून येते आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाºयांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.