आदिवासींच्या संस्कृतीचे जतन व संवर्धन व्हावे - डाॅ. प्रा. स्ट्रीमलेट डखार

विविध ठरावांनी आदिवासी महिला साहित्य संमेलनाचे वाजले सूप

गडचिराेली : पुरुषांच्या पाठिंब्याशिवाय महिलांची प्रगती शक्य नाही. महिलासाहित्य संमेलनात पुरुषांचा सहभाग व याेगदान जास्त आहे, हे काैतुकास्पद आहे. आदिवासी संस्कृतीमध्ये सामूहिक हित व एकतेची भावना आहे. ही संस्कृती जतन व संवर्धन करण्याची आवश्यकता आहे.

गडचिराेलीची आदिवासी संस्कृती मी मेघालयात नेणार, असे प्रतिपादन मेघालयच्या ज्येष्ठ साहित्यिका डाॅ. प्रा. स्ट्रीमलेट डखार यांनी केले.

येथे दाेन दिवसीय आदिवासी महिला पहिल्या साहित्य संमेलनाचे सूप रविवारी वाजले. समाराेपीय कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून त्या बाेलत हाेत्या. यावेळी मंचावर उद्घाटक ज्येष्ठ साहित्यिका नजू गावित, माजी आमदार हिरामण वरखडे, पत्रकार राेहिदास राऊत, संयाेजिका कुसुम अलाम, अशाेक चाैधरी, निकाेलस, अंजुमन शेख, कुसुम राऊत आदी उपस्थित हाेते. प्रा. डखार पुढे म्हणाल्या, गडचिराेलीत झालेले हे पहिले आदिवासी साहित्य संमेलन विविध अंगांनी चांगले झाले. अशाप्रकारचे साहित्य संमेलन प्रत्येक जिल्ह्यात व राज्यात झाले पाहिजे तसेच आदिवासींच्या अभ्यासाचा विस्तार झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी अशाेक चाैधरी यांच्यासह इतर मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले.

संमेलनात पारित केलेले ठराव

सर्व आदिवासींच्या विकासाच्या दृष्टिकाेनातून विविध ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आले. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी जनसमुदाय मोठ्या संख्येने असून, त्यांची स्वतंत्र जनगणना व्हावी व शासनाने स्वतंत्र जनगणना करावी, असा ठराव पारित करण्यात आला.

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाला साहित्य, संशोधन, कला व सांस्कृतिक विद्यापीठ म्हणून दर्जा प्रदान करण्यात यावा आणि हे विद्यापीठ आदिवासी संशोधन केंद्र म्हणून संबोधले जावे.

गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयात आदिवासी विधवा महिलांसाठी सर्व साेयीसुविधांयुक्त विरंगुळा व मनोरंजन केंद्र तथा कलाकौशल्य केंद्र शासनातर्फे निर्माण व्हावे.

गडचिरोलीत आदिवासी संग्रहालय निर्माण करावे यामध्ये विविध वस्तू, साहित्य, हस्तलिखिते, ग्रंथ, आदिवासींच्या इतिहासाचे संदर्भग्रंथ, परंपरागत वस्तू, वाद्यप्रकार, कलाप्रकारातील वस्तू आदी सुरळीत राहतील.

सुरजागड लोह खनिजाचे भांडवलदारांकडून हाेणारे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे शोषण व दोहन थांबविणे व आदिवासींच्या वन हक्काबाबत व त्यांच्या अधिकाराचे संवर्धन करणे.

पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासींचे हक्क अबाधित राहावे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे दोहन थांबविण्यासाठी अनुसूची ६ मध्ये सुधारणा अमेंडमेंट करणे व आदिवासी क्षेत्राला स्वतंत्र दर्जा देणे तथा गडचिरोली जिल्ह्याला विशेष दर्जा द्यावा, असाही ठराव पारित करण्यात आला.