जिल्हा नियोजन समितीला आदिवासी सदस्यांची ‘अ‍ॅलर्जी’?

संपूर्ण राज्यात आदिवासीबहुल जिल्हा अशी ओळख असलेल्या गडचिरोलीच्या जिल्हा नियोजन समितीवर आरक्षणानुसार एकही आदिवासी सदस्य राहणार नाही.

ठळक मुद्देएकही जागा राखीव नाही : डावलल्याच्या भावनेने जिल्हाभरातील पदाधिकाºयांमध्ये असंतोषाचे वातावरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : संपूर्ण राज्यात आदिवासीबहुल जिल्हा अशी ओळख असलेल्या गडचिरोलीच्या जिल्हा नियोजन समितीवर आरक्षणानुसार एकही आदिवासी सदस्य राहणार नाही. राज्याच्या नियोजन विभागाने जारी केलेल्या २४ सदस्यांच्या आरक्षण तक्त्यात एकही जागा आदिवासी प्रवर्गातील सदस्यासाठी राखीव नसल्यामुळे जिल्हाभरातील आदिवासी पदाधिकाºयांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आदिवासी संस्कृती आणि आदिवासी समाजाचे अस्तित्व हे गडचिरोली जिल्ह्याचे अविभाज्य अंग आहे. त्यामुळेच १६६८ पैकी १३१३ गावांमध्ये ‘पेसा’ कायदा लागू आहे. खासदारांपासून सर्व आमदारसुद्धा आदिवासी प्रवर्गातील आहेत. याशिवाय जिल्हा परिषदेतील ५१ सदस्यांपैकी २२ सदस्य आदिवासी आहेत. असे असताना जिल्हा नियोजन समितीवरील २४ सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेत आदिवासी प्रवर्गासाठी एकही जागा राखीव न ठेवण्याच्या भूमिकेबद्दल सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
१५ दिवसांपूर्वी राज्य नियोजन विभागाने जिल्हा नियोजन समितीवरील सदस्यांचे आरक्षण जाहीर केले होते. त्यात आदिवासी प्रवर्गासाठी २ सदस्य राखीव होते. नियोजन विभागाने निवडणूक प्रक्रियेची तयारी सुरू केली असतानाच खासदार-आमदार व काही जि.प.सदस्यांनी त्यावर आक्षेप घेऊन आदिवासी प्रवर्गासाठी जास्त जागा देण्याची मागणी केली. त्यामुळे त्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. पण आता नव्याने जाहीर केलेल्या आरक्षणात आदिवासी प्रवर्गाच्या जागा वाढविण्याऐवजी आहे त्या जागाही काढून घेतल्या.
आधीच जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांची निवड प्रक्रिया उशिरा सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि नगर पंचायतीची निवडणूक होऊन सहा महिने लोटले तरी निवड झालेल्या सदस्यांची यादी (मतदार यादी) जिल्हा प्रशासनाकडे तयार नव्हती. एकदाची मतदार यादी मिळविल्यानंतरही या ना त्या कारणांनी ही निवड प्रक्रिया रखडवली जात आहे. गेल्या वर्षभरापासून नियोजन समितीची बैठक झालेली नाही.
सरकारकडे दाद मागणार
जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांचे जे नवीन आरक्षण जाहीर झाले ते चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आले. वास्तविक लोकसंख्येच्या आधारावर हे आरक्षण असावे. आधी जाहीर केलेल्या आरक्षणाच्या वेळीच जिल्हाधिकाºयांना भेटून याबाबत योग्य ती सुधारणा करण्याची मागणीवजा सूचना केली होती. पण ज्या पद्धतीने पुन्हा आरक्षण काढले ते चुकीचे आणि आदिवासी समाजावर अन्यायकारक आहे. याबाबत सरकारकडे दाद मागणार, अशी तीव्र भावना जिल्ह्याचे खासदार अशोक नेते यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
ही तर प्रशासकीय मनमानीच
आदिवासीबहुल जिल्हा या नात्याने या जिल्ह्याच्या विकास कामांचे नियोजन करणाºया महत्वाच्या समितीवर आदिवासी सदस्य असणे हा त्यांचा हक्क आहे. १५ दिवसांपूर्वी काढलेल्या आरक्षणात आदिवासी प्रवर्गाच्या पुरूष व महिला सदस्यांसाठी एक-एक अशा केवळ दोन जागा राखीव होत्या. त्यामुळे आम्ही आक्षेप नोंदविला. पण आता नवीन आरक्षणात जागा वाढवून देण्याऐवजी शुन्यावर आणल्या. त्यातही आक्षेप घेण्यासाठीही संधी दिली नाही. ही प्रशासकीय मनमानी आहे, अशी भावना जि.प.च्या बांधकाम सभापती भाग्यश्री आत्राम यांनी मांडली.