आदिवासींसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 11, 2017 12:52 AM2017-08-11T00:52:08+5:302017-08-11T00:52:39+5:30

ज्या भागात ५० टक्केपेक्षा जास्त आदिवासी समाज आहे, त्या भागात दार्जिलिंगप्रमाणे स्वतंत्र कायदा असला पाहिजे.

Tribals need to make separate laws | आदिवासींसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज

आदिवासींसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज

googlenewsNext
ठळक मुद्देबाळासाहेब आंबेडकर यांचे प्रतिपादन : कोरची येथे आदिवासी दिन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोरची : ज्या भागात ५० टक्केपेक्षा जास्त आदिवासी समाज आहे, त्या भागात दार्जिलिंगप्रमाणे स्वतंत्र कायदा असला पाहिजे. हा कायदा झाल्याशिवाय येथील नागरिकांचा विकास होणार नाही, असे मत भारिप बहुजन महासंघाचे राष्टÑीय अध्यक्ष अ‍ॅड.बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले.
कोरची येथील राजीव भवनात जागतिक मूलनिवासी दिन साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते.
अध्यक्षस्थानी नांदेड येथील प्रा. डॉ. मेघराज कपूर होते. प्रमुख अतिथी म्हणून अ‍ॅड. योगीता खानोरकर, प्रभू राजगडकर, रोहिदास राऊत, अ‍ॅड. श्रावण ताराम, डॉ. सतीश गोगुलवार, डॉ. महेश कोपुलवार, शुभदा देशमुख, कोरचीच्या तहसीलदार पुष्पलता कुमरे, सभापती कचरीबाई काटेंगे, डॉ. नंदेश्वर, हंसराज बडोेले, युवा जिल्हाध्यक्ष टेंभूर्णे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पुढे बोलताना बाळासाहेब म्हणाले, घटनेत तरतूद असल्यानुसार ज्या भागात अर्ध्यापेक्षा अधिक लोक एक बोलीभाषेचे असतील, त्यांची राहणी, त्यांची जगण्याची पद्धत, त्यांचे रितीरिवाज इतरांपेक्षा भिन्न असतील तर त्या भागात स्वायतत्ता प्रस्थापित करणे हा त्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे. एकदा स्वायतत्ता प्रस्थापित झाली की, त्या परिसरातील जल, जंगल, जमीन व इतर संसाधन, साधनसामग्रीवर त्यांचा अधिकार असतो. या परिसरातील लोह खनिजाचा प्रश्न असो की, इतर प्रश्न असोत, सरकारकडे विनवणी करावी लागते. मोठमोठे आंदोलने उभारावी लागतात. एकंदरितच स्वत:च्याच अधिकारांसाठी संघर्ष करण्याची वेळ आदिवासींवर येते. आंदोलनासाठी खूप मोठे मनुष्यबळ व पैशाची गरज असते. एवढा पैसा आदिवासी समाजाकडे राहत नाही. त्यामुळे ते आंदोलनही करू शकत नाही. परिणामी शासन किंवा इतर संस्थांकडून अन्याय झाल्यास तो निमूटपणे सहन करावा लागतोे.
खोट्या आदिवासींनी खºया आदिवासींच्या सुमारे १ लाख ३२ हजार नोकºया हडपल्या आहेत. आरक्षण संपविले जात आहे. या गंभीर प्रश्नांवर केवळ चर्चा नाही तर प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे. आदिवासी पट्ट्यात खनिज संपत्ती असल्याने या भूभागावर अनेकांचे लक्ष आहे. त्यामुळे आदिवासींनी सावध असण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन केले. यावेळी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्त्या अ‍ॅड. योगीता खानोरकर, प्रभू राजगडकर, प्रा. डॉ. मेघराज कपूर, डॉ. महेश कोपुलवार यांनी मार्गदर्शन केले.
यावेळी तहसीलदार पुष्पलता कुमरे यांचा आदिवासीबांधवांकडून सत्कार करण्यात आला. दहावी, बारावीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचाही सत्कार झाला. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी ग्रामसभेच्या पदाधिकाºयांनी सहकार्य केले. प्रास्ताविक इजामसाय काटेंगे, प्रा. विनोद कोरेटी तर आभार बाबुराव मडावी यांनी मानले.
 

Web Title: Tribals need to make separate laws

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.