विद्यापीठ अडचणीत

गडचिरोली गोंडवाना विद्यापीठाच्या स्थापनेला जवळपास तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण होऊनही विद्यापीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) अटी व शर्ती पूर्ण न

योजना रखडल्या : यूजीसीकडून अनुदान नाही

दिगांबर जवादे - गडचिरोली गोंडवाना विद्यापीठाच्या स्थापनेला जवळपास तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण होऊनही विद्यापीठाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) अटी व शर्ती पूर्ण न केल्याने या विद्यापीठाला युजीसीकडून अजुनपर्यंत एक रूपयाचेही अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे विद्यापीठात आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी विद्यापीठाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडणींचा सामना करावा लागत आहे. आदिवासी बहूल असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात उच्च शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने गडचिरोली येथे विद्यापीठाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी मागील १० वर्षापासून करण्यात येत होती. यासाठी अनेकवेळा आंदोलने करण्यात आल्यानंतर २ आॅक्टोबर २०११ रोजी गडचिरोली व चंद्रपूर या दोन जिल्ह्यांसाठी गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. या विद्यापीठांतर्गत एकूण २२७ महाविद्यालये असून ५७ अभ्यासक्रम चालविले जातात. विद्यापीठात दोनही जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. महाविद्यालय व विद्यापीठांना दरवर्षी कोट्यवधी रूपयाचे अनुदान विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून प्राप्त होते. मात्र त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात. अनुदान प्राप्त होण्यासाठी विद्यापीठाला पदव्युत्तरचे पाच अभ्यासक्रम सुरू करावे लागतात. सदर अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी पूर्णवेळ प्राध्यापक वर्ग व महाविद्यालयाची इमारत असावी लागते. विद्यापीठाने पदव्युत्तरचे पाच अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. विद्यापीठाने प्राध्यापक वर्गाची भरती केली नाही. त्याचबरोबर महाविद्यालयाची स्वतंत्र इमारत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या अटी गोंडवाना विद्यापीठाने अजुनही पूर्ण न केल्याने जवळपास ३ वर्षाचा कालावधी लोटूनही विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून एक रूपयाचेही अनुदान प्राप्त झाले नाही. युजीसीकडून मिळणार्‍या कोट्यवधी रूपयाच्या अनुदानापासून विद्यापीठ वंचित राहत असल्याने विद्यापीठात आवश्यक असलेल्या इतर मुलभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यास फार मोठी अडचण जात आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी ३६ प्राध्यापकांच्या पदांना शासनाने मंजूरी दिली. त्यापैकी २० पदे भरण्यासाठी जाहीरात काढण्यात आली. मात्र या पदांच्या भरतीबाबत मोठा वाद निर्माण झाला. काही नागरिकांनी या भरतीच्या विरोधात न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांची भरती बंद आहे. जोपर्यंत न्यायालयाचा निकाल लागणार नाही. तोपर्यंत विद्यापीठाला प्राध्यापकांची पदे भरता येणार नसल्याने तोपर्यंत युजीसीच्या अनुदानापासून मुकावे लागणार आहे. गोंडवाना विद्यापीठाला जवळपास ४५० एकर जमीन खरेदी करणे, महाविद्यालयाची इमारत बांधणे, विद्यापीठामध्ये आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा निर्माण करणे, सुसज्ज ग्रंथालय, मुल व मुलींचे वसतीगृह बांधणे यासाठी हजारो कोटी रूपयाच्या अनुदानाची गरज आहे. एवढे अनुदान युजीसीच देऊ शकते. मात्र युजीसीच्या अटी पूर्ण न केल्याने विद्यापीठाला अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. सध्या विद्यापीठाचा कारभार लहानशा इमारतीतून हाकला जात आहे. विद्यापीठाचा प्रशासकीय खर्च राज्य शासनाच्या निधीतून केला जात आहे. आदिवासी विकास विभागाने ५० कोटी रूपयाचे अनुदान दिले असून या अनुदानातून मुलामुलींचे वसतीगृह, परीक्षाभवन, शैक्षणिक विभाग, प्रशासकीय इमारत, पदव्युत्तर शैक्षणिक विभागाची इमारत व सांस्कृतिक भवनाचे बांधकाम केले जाणार आहे. त्याचबरोबर पुस्तक खरेदी, ४० एकर जमीन खरेदी केली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या अनुदानातून प्रशासकीय इमारत बांधली जाणार आहे.