पुनर्पडताळणी न केलेली जात प्रमाणपत्रे अनधिकृत

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, वरील कालावधीत तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी

समित्यांनी दिलेल्या सर्व जात प्रमाणपत्रांची पुनर्पडताळणी ६ महिन्यांच्या आत करण्याचे निर्देश होते. मात्र या

समितींच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह लावण्यात आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली केवळ

निवडणूक प्रयोजनार्थ कार्यरत तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांद्वारे त्या

कालावधीनंतरही प्रदान केलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रांही पुनर्पडताळणी आवश्यक होती.

त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत कार्यरत तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने

दिलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रांची पुनर्पडताळणी करताना आधी दिलेली सर्व जात वैधता प्रमाणपत्रे रद्द

करण्यात आली आहेत. ज्या उमेदवारांचे प्रकरण वैध ठरले त्यांना नवीन जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आलेले

आहेत. जे प्रकरण त्रृटीत होते व त्रृटी पुर्तता करण्यात आलेली नाही किंवा संबंधित उमेदवाराने कोणताही संपर्क साधलेला

नाही अशी प्रकरणे ही नस्तीबद्ध करण्यात आलेली आहेत.

ज्या प्रकरणातील सादर केलेले पुरावे जात व

अधिवास सिद्ध करू शकली नाहीत अशी प्रकरणे अवैध करण्यात आलेली आहेत. तरीही अनेक उमेदवारांनी

आपली मुळ जात प्रमाणपत्रे व मुळ जात वैधता प्रमाणपत्रे समितीकडे अद्याप जमा केलेली नाहीत. तत्कालीन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितींनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याने त्यांचा वापर करणे फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाईही त्यांच्यावर करण्यात येणार आहे, असे उपायुक्त तथा सदस्य जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती गडचिरोली

यांनी कळविले.