अहेरी उपविभागात बेरोजगारांची फौज

गडचिरोली जिल्ह्यात शासकीय नोकरीच्या संधी कमी आहेत. वनविभाग, पोलीस व इतर विभागाच्या अत्यल्प जागा दरवर्षी निघतात. बेरोजगारांच्या संख्येच्या तुलनेत पाच टक्केही जागा भरल्या जात नाही. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अहेरी उपविभागासह गडचिरोली जिल्ह्यात बेरोजगारांची मोठी फौज निर्माण झाली असून बरेच बेरोजगार युवक व्यवनांच्या अधीन होत आहेत.

ठळक मुद्देनोकरीच्या संधी कमीच : वनावर आधारित उद्योग सुरू करण्याकडे दुर्लक्ष

कौसर खान ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिरोंचा : गडचिरोली जिल्हा हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीने औतप्रोत भरलेला आहे. मात्र विकासदृष्टी नसल्याने सदर जिल्हा अद्यापही मागासलेला आहे. महाराष्ट्राच्या नकाशात आदिवासी जिल्हा म्हणून गडचिरोलीची ओळख आहे. या जिल्ह्याची चांगली ओळख निर्माण करण्यासाठी विकासाला गती देण्याची गरज आहे. वन व वनौषधीवर प्रक्रिया उद्योग उभारून रोजगार उपलब्ध करावा, अशी मागणी होत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात शासकीय नोकरीच्या संधी कमी आहेत. वनविभाग, पोलीस व इतर विभागाच्या अत्यल्प जागा दरवर्षी निघतात. बेरोजगारांच्या संख्येच्या तुलनेत पाच टक्केही जागा भरल्या जात नाही. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अहेरी उपविभागासह गडचिरोली जिल्ह्यात बेरोजगारांची मोठी फौज निर्माण झाली असून बरेच बेरोजगार युवक व्यवनांच्या अधीन होत आहेत. खासगी क्षेत्रातही नोकरीच्या संधी नाही. अहेरी उपविभागात कोणतेही उद्योगधंदे नसल्याने येथील बरेच युवक रोजगारासाठी जिल्ह्याबाहेर मोठ्या शहरात जात असतात. या भागातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक, युवतींना आत्मनिर्भर करण्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. प्रशासनाच्या वतीने अशा प्रकारचे प्रशिक्षण सुरू असले तरी ते तोकडे आहे. स्थानिकस्तरावर प्रभावी व मोठ्या स्वरूपाचे दीर्घ प्रशिक्षण बेरोजगारांना मिळत नाही. त्यामुळे बऱ्याच बेरोजगारांमध्ये कौशल्य नसल्याचे दिसून येते.

मौल्यवान वनसंपत्तीवर उभारता येतात अनेक उद्योग
अहेरी उपविभागासह संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात ७८ टक्के जंगल आहे. अहेरी उपविभागात मौल्यवान सागवानाचे जंगल मोठ्या प्रमाणात आहे. याशिवाय मोहफूल, आवळा, करवंद, जांभूळ, कंदमूळ, रानमेवा, बोर, सर्वगंधा, शतवरी, सिताफळ, कोरपड, नीम, सदाफुली आदी वृद्ध तसेच वनस्पती व फळे-फुले आहेत. वनौषधीची अनेक झाडे व वनस्पती आहे. शासनाने योग्य नियोजन करून सदर वृक्ष व वनस्पतीवर प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. शिवाय जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल.