लकवा प्रशासनाचा विद्यापीठालाही फटका

दोन वर्षांपूर्वी चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासासाठी राज्य सरकारने गोंडवाना विद्यापीठ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. सद्यस्थितीत गोंडवाना विद्यापीठाच्या विविध

गोंडवाना विद्यापीठ वाऱ्यावर : मुख्यमंत्र्यांचे गडचिरोलीकडे दुर्लक्ष
गडचिरोली : दोन वर्षांपूर्वी चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासासाठी राज्य सरकारने गोंडवाना विद्यापीठ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. सद्यस्थितीत गोंडवाना विद्यापीठाच्या विविध प्रस्तावाला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आले आहे. परंतु मागील एक वर्षांपासून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातून मुख्यमंत्र्यांकडे हे प्रस्ताव मान्यतेसाठी पडून असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचे मागास भागातील गोंडवाना विद्यापीठाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
२ आॅक्टोबर २०११ ला गोंडवाना विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले. विद्यापीठ स्थापन झाल्यानंतर सहा महिन्यात व्यवस्थापन परिषद, विदवत्त परिषद, विविध विद्या शाखेचे अधिष्ठाता, विविध अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष यांच्या नियुक्त्या व स्थापना होणे आवश्यक होते. या परिषदा व मंडळ यांच्या माध्यमातूनच विद्यापीठाच्या प्रत्येक निर्णयाला विधिवत मान्यता देण्याचे काम केले जाते. व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेशिवाय विद्यापीठाचे आर्थिक व प्रशासकीय निर्णय विधिवत होत नाही. तसेच विदवत्त परिषदेच्या मान्यतेशिवाय अभ्यासक्रमही विधीवत होत नाही. नव्याने निर्माण झालेल्या गोंडवाना विद्यापीठात यापैकी कशाचीही स्थापन करण्यात आलेली नाही. विद्यापीठाच्या स्थानिक प्रशासनाने आपल्या मर्जीनुसार काही विद्या शाखांचे अधिष्ठाता निवडलेले आहेत. मात्र त्यांच्या निवडीला शासनाने अजुनही मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे गोंडवाना विद्यापीठाचा कारभार आतापर्यंत कुलगुरू आपल्या मर्जीनुसारच रेटून नेत असल्याचे दिसून आले. मात्र मार्च २०१४ मध्ये गोंडवाना विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू डॉ. विजय आर्इंचवार हे ही सेवानिवृत्त झालेत. त्यांच्या जागी नवा कुलगुरू नियुक्तीची प्रक्रिया होणे अजुन बाकीच आहे. नवा कुलगुरू निवडण्यासाठी व्यवस्थापन व विद्वत्त समित्या गठीत होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भातील फाईल उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे पाठविली, अशी माहिती त्यांनी गडचिरोलीतील शिक्षण क्षेत्रातील विविध मान्यवर व राजकीय नेत्यांना दिली आहे.
मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाने अद्यापही या फाईलवरची धूळ झटकलेली नाही. त्यामुळे गोंडवाना विद्यापीठाचा सारा कारभार गोंधळलेला आहे. जिल्हाधिकारीच कुलगुरू असले तरी प्रशासकीय यंत्रणा मात्र सुस्तावलेली आहे. जिल्ह्यातील अनेक महाविद्यालयांवर कारवाई होण्याचेही काम ठप्प झाले आहे. दोनही जिल्ह्यात विद्यापीठाची व्यवस्थापन व विद्वत्त समिती स्थापन व्हावी यासाठी मागणी होत आहे. परंतु राज्य सरकारला व मुख्यमंत्र्यांनाही याबाबत उदासिनता आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)