विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांनी दिला आंदोलन करण्याचा इशारा

विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या मुख्य मागणीसाठी गोंडवाना विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेच्या वतीने १० जूनपासून आंदोलन केले जाणार आहे.

ठळक मुद्देकर्मचारी संघटनेचा पुढाकार । १० जूनपासून आंदोलनाला होणार सुरुवात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या मुख्य मागणीसाठी गोंडवाना विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेच्या वतीने १० जूनपासून आंदोलन केले जाणार आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासाठी ३ जून रोजी कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव विभागीय सहसंचालक यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. १० जून ते १२ जूनपर्यंत विद्यापीठातील सर्व अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर अधिकारी व कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत. १३ जूनपासून कार्यालयात उपस्थित सर्व कर्मचारी काळ्या फिती लावून दिवसातून एक वेळा निदर्शने करतील. १८ जून रोजी उच्च शिक्षण विभागाचे विभागीय सहसंचालक यांच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला जाईल. २५ जून रोजी शिक्षण संचालनालय पुणे कार्यालयासमोर मोर्चा निघेल. २९ जून रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप आयोजित करण्यात आला आहे. एवढे आंदोलन केल्यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास जुलै महिन्यात बेमुदत संप पुकारण्यात येईल, असा इशारा गोंडवाना विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
शासनाने शासकीय व निमशासकीय कार्यालये व इतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. या कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ सुध्दा दिला जात आहे. मात्र विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अजुनही लाभ देण्यात आला नाही. महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाच्या निर्देशान्वये महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठांमध्ये तेथील स्थानिक संघटना आंदोलन करणार आहेत. गोंडवाना विद्यापीठात सुध्दा कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन गोंडवाना विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महादेव वासेकर, उपाध्यक्ष निलेश काळे, सचिव सतिश पडोळे यांनी केले आहे.
या आहेत कर्मचाºयांच्या प्रमुख मागण्या
विद्यापीठातील व महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा. सेवा अंतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेबाबत पूर्वी निर्गमित केलेले शासन निर्णय पूर्ववत लागू करावे. पदे कपात करू नये. शिक्षकेत्तर पदांच्या पदभरतीस मान्यता द्यावी. समान प्रवेश परिनियम लागू करावा. नव्याने आढावा घेताना पदांमधील असमानता दूर करावी. या मागण्यांसाठी यापूर्वीही संघटनेच्या वतीने लढा देण्यात आला होता. मात्र शासन या समस्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत असल्याने आंदोलन करण्याचा इशारा गोंडवाना विद्यापीठ कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.