रिक्त पदांमुळे कामकाजावर परिणाम

गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत कुरखेडा, धानोरा, आरमोरी, कोरची व घोट आदी उपप्रादेशिक कार्यालये आहेत. प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालये मिळून एकूण २२० पदे मंजूर आहेत. यापैकी अनेक पदे रिक्त आहेत. रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर महामंडळाच्या कार्यालयाचा प्रशासकीय डोलारा सुरू आहे.

आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने गडचिरोली जिल्ह्यात खरीप व रबी अशा दोन्ही हंगामात आविका संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी केली जाते. धानाची उचल करण्यापासून संस्थांचा हिशोब तसेच शेतकऱ्यांचे चुकारे अदा करण्यासाठीची प्रक्रिया आदी कामे करावी लागतात. मात्र, आदिवासी विकास महामंडळाच्या कार्यालयात नियमित अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त करण्याकडे शासनाचे कायम दुर्लक्ष होत आहे. महामंडळाच्या कार्यालयात गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायमही केले नाही. त्यामुळे त्यांचे मनोबल खचत आहेत. अशा स्थितीत शासनाने ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे. महामंडळाकडे प्रतवारीकार व इतर कर्मचाऱ्यांचा अभाव आहे. त्यामुळे एका कर्मचाऱ्याला अनेक धान खरेदी केंद्रावर भेटी देऊन कामकाज सांभाळावे लागत आहे.