महाशिवरात्रीच्या जत्रांना लसीकरणाचे ग्रहण

लसीकरणाबाबत कोविडबाबत सूट देणेकरिता राज्य शासनाच्या सूचना आहेत. सदर यादीनुसार गडचिरोली जिल्हा परिशिष्ठ ‘अ’मध्ये समाविष्ट नाही. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी दिसून येत असली महाशिवरात्रीनिमित्त जत्रा भरल्यास मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी होऊन कोरोना विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्य जनतेस व त्यांच्या आरोग्यास हानिकारक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क । गडचिरोली : लसीकरणाच्या मापदंडानुसार राज्यातील जिल्ह्यांचे वर्गीकरण करण्यात येते. ज्या जिल्ह्यांमध्ये १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पात्र लोकसंख्येचे काेराेना लसीकरणाचे पहिल्या डोसचे प्रमाण ९० टक्केपेक्षा जास्त तसेच दोन्ही डोसचे प्रमाण ७० टक्केपेक्षा अधिक असल्यास ते जिल्हे परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये समाविष्ट केले जातात. परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये असलेल्या जिल्ह्याला निर्बंधांमध्ये अतिरिक्त शिथिलता देण्यात आलेली आहे. ही यादी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार लसीकरणाची टक्केवारी विचारात घेऊन दर आठवड्याला अद्ययावत केली जाते. गडचिराेली जिल्हा परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये समाविष्ट नाही. त्यामुळे काेराेनाचे निर्बंध कायम आहेत. परिणामी जिल्हाधिकारी यांनी महाशिवरात्रीच्या जत्रांना परवानगी नाकारण्यात आली आहे. काेराेनाच्या पार्श्वभूमीवर  महाशिवरात्रीनिमित्त भरणाऱ्या जिल्ह्यातील सर्व जत्रा रद्द केल्या आहेत. 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष संजय मीणा यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला आहे. तथापि मंदिरामध्ये ५० लोकांच्या मर्यादेत धार्मिक कार्यक्रम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्राचे उपविभागीय दंडाधिकारी व तहसीलदार यांना  देण्यात  आली  आहे.
लसीकरणाबाबत कोविडबाबत सूट देणेकरिता राज्य शासनाच्या सूचना आहेत. सदर यादीनुसार गडचिरोली जिल्हा परिशिष्ठ ‘अ’मध्ये समाविष्ट नाही. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी दिसून येत असली महाशिवरात्रीनिमित्त जत्रा भरल्यास मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी होऊन कोरोना विषाणूचा संसर्ग व प्रादुर्भाव पसरण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्य जनतेस व त्यांच्या आरोग्यास हानिकारक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे महाशिवरात्रीनिमित्त भरणाऱ्या जत्रांवर बंदी घालण्यात आली आहे, असे आदेशात म्हटले आहे.  
आदेशाचे पालन न करणारी  कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समूहावर साथरोग प्रतिबंधक १८९७, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २०५५ तसेच भारतीय दंड संहिता १८६०  नुसार शिक्षेस पात्र ठरेल व नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी म्हटले आहे.