कुलगुरूंची पीएचडी अर्हता व अनुभवात गफलत, तर प्र-कुलगुरूंकडे अकॅडमिक लेवल नाही?

डाॅ. प्रशांत बाेकारे व डाॅ. श्रीराम कावळे यांच्या नियुक्तीविराेधात न्यायालयात जनहित याचिका

गडचिराेली : गाेंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. प्रशांत बाेकारे यांची नियुक्ती करण्यासाठी गठित झालेली छाननी समितीच अवैध व नियमबाह्य हाेती, तसेच डाॅ. बाेकारे यांची पीएचडी अर्हता व अनुभव कालावधीत गफलत हाेती, तसेच प्र-कुलगुरू डाॅ. श्रीराम कावळे यांच्याकडेसुद्धा प्र-कुलगुरू पदासाठी अकॅडमिक लेवल नसताना त्यांची नियुक्ती झाली, असा दावा करीत गाेंडवाना विद्यापीठाचे विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे माजी अधिष्ठाता डाॅ. सुरेश रेवतकर यांनी नागपूर खंडपीठात मे महिन्यात जनहित याचिका दाखल केली.

डाॅ. सुरेश रेवतकर यांनी जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची निवड करताना विद्यापीठ अनुदान आयाेगाचे निकष व कायद्यातील तरतुदींचे पालन करावे लागते. त्यानुसारच कुलगुरूंची निवड हाेणे आवश्यक आहे; परंतु डाॅ. प्रशांत बाेकारे व डाॅ. श्रीराम कावळे यांची निवड छाननी समितीकडून निकषानुसार झाली नाही. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात याचिका पंजीबद्ध झाली. आता जून महिन्याच्या पुढील आठवड्यात याचिका न्यायालयात स्टॅंड हाेऊ शकते, असे रेवतकर यांनी म्हटले आहे.

काय आहे याचिकाकर्त्यांचा दावा?

कुलगुरू पदासाठी आवश्यक अर्हतेमध्ये उमेदवाराला प्राध्यापक पदाचा किमान १० वर्षे प्रत्यक्ष शिक्षण क्षेत्राचा अनुभव असणे आवश्यक आहे, तसेच प्राध्यापक श्रेणी अवाॅर्ड हाेण्यासाठी पीएचडी ही अर्हता धारण करून किमान ३ वर्षे पूर्ण हाेणे आवश्यक आहे; परंतु डाॅ. प्रशांत बाेकारे हे २०१४ राेजी आसाममधील गुवाहाटी येथून पीएचडी झाले. डाॅ. बाेकारे हे २०१४ राेजी पीएचडी झाल्यानंतर प्राध्यापक हाेण्यासाठी ३ वर्षे म्हणजेच २०१७ पर्यंत कालावधी लागणार हाेता, तसेच कुलगुरू पदासाठी पात्र हाेण्याकरिता त्यांना १० वर्षांचा अनुभव म्हणजेच २०२७ चा कालावधी लागणार हाेता; परंतु डाॅ. बाेकारे हे २०२१ मध्येच छाननी समितीकडून स्वीकृत हाेऊन कुलगुरूपदी विराजमान झाले, असे रेवतकर यांनी याचिकेत म्हटले.

छाननी समिती अवैध ?

गाेंडवाना विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाच्या निवडीसाठी जाहीर झालेल्या समितीत सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप भाेसले, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून तत्कालीन सचिव ओमप्रकाश गुप्ता व विद्यापीठ मॅनेजमेंट आणि अकॅडमिक काैन्सिलचे प्रतिनिधी डाॅ. हिमांशू राॅय यांचा समावेश हाेता. समितीत यूजीसीच्या प्रतिनिधीचा समावेश नव्हता. शिवाय मॅनेजमेंट आणि अकॅडमिक काैन्सिलचे प्रतिनिधी हे राष्ट्रीय स्तरावरील रेप्युटेडेट संस्थांचे असतात; परंतु डाॅ. राॅय यांची संस्था नॅशनल रेप्युटेड नाही. तरीही तत्कालीन प्रभारी कुलगुरू डाॅ. वरखेडी व प्र-कुलगुरू श्रीराम कावळे यांनी हिमांशू राॅय यांची नियुक्ती प्रतिनिधी म्हणून केली.

प्र-कुलगुरूंकडे अकॅडमिक लेवल नाही?

गाेंडवाना विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरूपदी डाॅ. श्रीराम कावळे यांची झालेली नियुक्ती अवैध आहे. प्र-कुलगुरू पदासाठी संबंधित उमेदवाराकडे प्राध्यापकपदाची अर्हता असणे आवश्यक आहे; परंतु डाॅ. श्रीराम कावळे हे पदवी महाविद्यालयाचे प्राचार्य आहेत. ते सहयाेगी प्राध्यापक लेवलचे आहेत. त्यांची अकॅडमिक लेवल ही १३-ए मध्ये येते. त्यांच्याकडे प्राध्यापकपदाची अकॅडमिक लेवल नाही, असे डाॅ. सुरेश रेवतकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

कुलगुरूंची निवड ही रिसर्च कमिटी करते. ही समिती तज्ज्ञ असते. कुलगुरूपदी झालेली माझी निवड ही त्या वेळेच्या नियमानुसार व पात्र अर्हतेनुसारच झाली आहे. त्यानंतर बदललेले नियम हे पुढच्यांसाठी लागू हाेतील. कुणाचे स्वार्थ साध्य झाले नसेल म्हणून प्रकरण न्यायालयात पाेहाेचले, बरे असाे. न्यायालयात सदर प्रकरणाबाबत ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी’ हाेईल व सत्यता समाेर येईल.

- डाॅ. प्रशांत बाेकारे, कुलगुरू गाेंडवाना विद्यापीठ, गडचिराेली