घरकूल यादीची पडताळणी

घरकुलाच्या ‘ड’ यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष घरी जाऊन सदर व्यक्ती घरकुलाच्या योजनेसाठी खरोखरच पात्र आहे काय, याची चौकशी केली जाणार आहे. १ सप्टेंबरपासून सदर मोहीम सुरू केली आहे.

ठळक मुद्दे‘ड’ यादीत ९० हजार लाभार्थी : प्रत्यक्ष घरी भेट देऊन होणार पाहणी; याच महिन्यात मोहीम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : घरकुलाच्या ‘ड’ यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष घरी जाऊन सदर व्यक्ती घरकुलाच्या योजनेसाठी खरोखरच पात्र आहे काय, याची चौकशी केली जाणार आहे. १ सप्टेंबरपासून सदर मोहीम सुरू केली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी घरकूल लाभार्थ्यांची यादी तयार करताना २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षणाचा आधार घेण्यात आला होता. या सर्वेक्षणादरम्यान ज्या नागरिकांचे घर कच्चे आढळले होते, त्यांची घरकुलासाठी निवड करण्यात आली. अशा लाभार्थ्यांची ‘अ’ यादी बनविण्यात आली. त्यानंतर ही नावे ग्रामसभेमध्ये ठेवण्यात आली. ग्रामसभेने मंजुरी दिलेल्या लाभार्थ्यांची ‘ब’ यादी बनविण्यात आली. तर अपात्र लाभार्थ्यांची ‘क’ यादी बनली आहे. याव्यतिरिक्त काही पात्र लाभार्थी सुटले होते. अशा लाभार्थ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांची नावे ‘ड’ यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
‘ड’ यादीची संख्या ‘अ’ यादीपेक्षा कितीतरी मोठी आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ‘ड’ यादीच्या लाभार्थ्यांची संख्या ८९ हजार ६६१ एवढी आहे. पुन्हा ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
‘ड’ यादीमध्ये काही अपात्र लाभार्थी असण्याची शंका शासनाला आहे. त्यामुळे या यादीतील लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. यासाठी पंचायत समितीचा कर्मचारी व प्रगणक संबंधित लाभार्थ्याच्या प्रत्यक्ष घरी भेट देऊन पाहणी करणार आहे. संबंधित लाभार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती, त्याच्याकडे उपलब्ध असलेले उत्पन्नाचे स्त्रोत, घराची स्थिती आदी बाबी लक्षात घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतरच तो लाभार्थी पात्र आहे किंवा नाही, याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना भेट दिल्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांची नावे कटणार आहेत. त्यामुळे ज्यांची नावे ‘ड’ यादीत आहेत, त्यांना घरकूल मिळेलच याची शाश्वती नाही.
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २०१८-१९ या वर्षात सुमारे १ हजार २८३ घरांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. मंजुरी देऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र अजूनही ६०६ घरांना प्रारंभच झाला नाही.
गरीब कुटुंबांना हक्काचे पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार दरवर्षी घरांना मंजुरी दिली जाते. २०१८-१९ या वर्षात सुमारे १ हजार ११२ घरकूल मंजूर करण्यात आले. मंजूर झालेल्या घरकूल लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्यांना घर बांधकामासाठी पहिला हप्ता मंजूर केला जातो. त्यानंतर लाभार्थी घर बांधकामाला सुरुवात करते. सुमारे ५०६ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. काही लाभार्थ्यांनी घराचे बांधकाम सुरू केले.
शासकीय नियमाप्रमाणे घर बांधकाम झाल्यानंतर सुमारे ४३ लाभार्थ्यांना दुसरा हप्ता सुद्धा मंजूर करण्यात आला आहे. तर १४ लाभार्थ्यांना तिसरा हप्ता मंजूर केला आहे. ९ घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत.
पावसामुळे घरे रखडली
मे महिन्यात घरांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली. जून महिन्यापासून शेतीची कामे सुरू होतात. जुलैपासून पावसाळा सुरू होतो. आॅक्टोबर, नोव्हेंबरपर्यंत शेतीची कामे चालतात. शेती सोडून घर बांधण्यास ग्रामीण भागातील नागरिक कधीच प्राधान्य देत नाही. त्यामुळे घरांना मंजुरी मिळाली असली तरी अजूनपर्यंत घर बांधकामाला प्रारंभ झाला नसल्याचे दिसून येते. एकूण घरकूल मंजुरीच्या निम्म्या घरांनाही सुरुवात झाली नाही. डिसेंबर, जानेवारी महिन्याशिवाय सुरुवात होणार नाही. घरकूल मंजूर झालेले बहुतांश लाभार्थी मोलमजुरी करून खाणारे आहेत. त्यामुळे पहिल्या हप्त्याची रक्कम मंजूर झाल्याशिवाय सदर लाभार्थी घर कामांना सुरुवात करीत नाही.