८९ टक्के जंगलावर गावकऱ्यांचे स्वामित्व

औद्योगिकरण, शेती, रस्ते, जलसिंचन प्रकल्प यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलाची तोड झाली. त्यामुळे मागील ३० वर्षात झपाट्याने जंगल घटले. याचा पर्यावरणावर मोठा दुष्परिणाम झाला. त्यामुळे शिल्लक आहे ते जंगल वाचविण्याची गरज भासू लागली. ज्या आदिवासी नागरिकांनी जंगल वाचविले. त्यांना जंगलापासून फायदा काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला होता. त्यावर शासनाने पेसा कायदा केला.

ठळक मुद्देपेसा कायदा : गौण वनोपजावरील अधिकाराने ग्रामसभा मालामाल

दिगांबर जवादे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १२ लाख ८१ हजार ५३२ हेक्टर क्षेत्रावर जंगल आहे. त्यापैकी ११ लाख ३८ हजार ९३ हेक्टर क्षेत्रावर पेसा कायद्यांतर्गत गावकऱ्यांना सामित्व प्रदान करण्यात आले आहे. पेसाविरहित क्षेत्रात केवळ ११ टक्के, म्हणजेच १ लाख ४३ हजार ५१९ हेक्टर जंगल शिल्लक राहिले आहे. गौण वनोपजावरील या अधिकाराने ग्रामसभा मालामाल झाल्या असल्या तरी त्या निधीतून अनेक गावांचा पाहीजे तसा विकास झालेला नाही.
औद्योगिकरण, शेती, रस्ते, जलसिंचन प्रकल्प यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलाची तोड झाली. त्यामुळे मागील ३० वर्षात झपाट्याने जंगल घटले. याचा पर्यावरणावर मोठा दुष्परिणाम झाला. त्यामुळे शिल्लक आहे ते जंगल वाचविण्याची गरज भासू लागली. ज्या आदिवासी नागरिकांनी जंगल वाचविले. त्यांना जंगलापासून फायदा काय, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला होता. त्यावर शासनाने पेसा कायदा केला. या कायद्यांतर्गत आदिवासी बहुल गावाच्या परिसरातील जंगलातून गौण वनोपज गोळा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १२ लाख ८१ हजार ५३२ हेक्टर क्षेत्रावर जंगल व्यापले आहे. पेसा कायद्यांतर्गत सुमारे ८९ टक्के जंगलातील वनोपज गोळा करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलात प्रामुख्याने मोहफूल, तेंदूपत्ता, बांबू हे वनोपज आढळून येतात. तेंदूपत्ता व बांबू हे व्यावसायिक मूल्य असलेले गौणवनोपज आहे. यापूर्वी तेंदूपत्ता व बांबूची विक्री वन विभागामार्फत केली जात होती. आता बहुतांश तेंदूपत्ता व बांबू पेसा अंतर्गतच्या जमिनीत असल्याने त्यावर आता ग्रामसभांना अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

वनोपज गोळा केल्यानंतरही गावांची स्थिती ‘जैसे थे’च?
जंगल संरक्षणात स्थानिक नागरिकांची मदत मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाने पेसा कायदा करून गाव परिसरातून जंगलातून वनोपज गोळा करण्याचे अधिकार ग्रामसभांना दिले आहेत. तेंदूपत्ता व बांबू हे मुख्य गौणवनोपज आहेत. यातील बांबूपासून दोन ते तीन वर्षानंतर उत्पन्न मिळते. तर तेंदूपत्त्याच्या माध्यमातून दरवर्षी दरवर्षी लाखो रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होते. सदर ग्रामसभांना प्राप्त झालेले उत्पन्न त्याच गावाच्या विकासावर खर्च करायचे आहेत. कोणत्या बाबीवर खर्च करायचे, याचे पूर्ण स्वातंत्र्य संबंधित ग्रामसभेला दिले आहेत. दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी मिळाल्यानंतर यातून गावाचे स्वरूप पालटता आले असते. गाव कोट्यधीश झाले असते. मात्र प्राप्त झालेल्या निधीच्या खर्चाचे ग्रामसभा योग्य नियोजन करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे गावे आहे त्या स्थितीतच अजुनही दिसून येतात. वनोपजातून गोळा होणाºया निधीचे योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे.