सौरऊर्जा पंपांची गावांना प्रतीक्षा

बांधकाम मजूर नोंदणीपासून वंचित

वैरागड : बांधकाम कामगारांची नोंदणी ग्रामपंचायस्तरावर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले असले, तरी या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसून येत नाही. ग्रा. पं. प्रशासनाच्या जनजागृतीअभावी मजूर नोंदणीपासून वंचित आहेत. बोगस लाभार्थ्यांची नोंदणी होऊन त्यांना लाभ मिळाला आहे. मात्र काम करणारे लाभार्थी योजनेपासून वंचित आहेत.

धूर फवारणी करण्याची मागणी

गडचिराेली : शहरातील काही वाॅर्डात डासांची उत्पत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. कोरोना आजाराच्या प्रतिबंधासाठी शहरात जागृती केली जात आहे. शहरातील सर्वच प्रभागांत आरोग्य जागृतीला वेग आला आहे. मात्र, कोरोनासह इतर आजार वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नगर परिषद प्रशासनाने शहरातील वाॅर्डांमध्ये धूर फवारणी करून डासांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी केली जात आहे.

दुर्गम भागात कर्मचाऱ्यांचे अपडाऊन सुरू

गडचिराेली: तालुक्यासह उपविभागातील तसेच आरमोरी, देसाईगंज, आरमोरी, कोरची व कुरखेडा तालुक्याच्या दुर्गम भागात कार्यरत व दररोज अपडाऊन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी कर्तव्याला दांडी मारली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कार्यालये ओस पडली आहेत. मुख्यालयाची सक्ती करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

टोल फ्री क्रमांकाबाबत नागरिक अनभिज्ञ

धानोरा : विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास याबाबतची तक्रार करण्यासाठी महावितरण कंपनीने टोल फ्री क्रमांक सुरू केले आहेत. मात्र या टोल फ्री क्रमांकाबद्दल अनेक नागरिकांना माहिती नाही. त्यामुळे या क्रमांकावर संपर्क साधू शकत नाही. त्याचबरोबर ज्या नागरिकांना हा टोल फ्री क्रमांक माहीत आहे, अशा नागरिकांना प्रतिसाद मिळत नाही.

ग्रामीण भागातील स्मशानभूमींची दुरवस्था

आष्टी : जि. प. प्रशासनामार्फत दहन व दफनभूमी बांधण्याची योजना गेल्या काही वर्षांपासून हाती घेण्यात आली असली तरी ग्रामीण भागातील अनेक गावातील जुन्या स्मशानभूमीची दुरवस्था झाली आहे. काही ठिकाणचे दहनशेड मोडकळीस आले असून, स्मशानभूमीत जाण्यासाठी रस्तादेखील नाही.

देऊळगाव येथे जलद बसचा थांबा द्या

आरमोरी : देऊळगाव येथून अनेक विद्यार्थी आरमोरी येथे शिक्षण घेण्यासाठी येतात. शिवाय सिर्सी, इंजेवारी येथील नागरिकही देऊळगाव बसथांब्यावर येऊन बसची प्रतीक्षा करतात. त्यामुळे देऊळगाव येथे जलद बसचा थांबा देण्यात यावा, अशी मागणी आहे.

एटीएममध्ये सुरक्षारक्षक नेमा

गडचिराेली : शहरातील विविध भागांमध्ये बँकांनी एटीएम सेवा सुरू केली आहे. ग्राहक याचा लाभसुद्धा घेत आहे. मात्र, काही ठिकाणी एटीएमच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा रक्षकच नसल्याचे दिसून येत आहे. भविष्यात काही धोका झाल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे सुरक्षा रक्षक नेमण्याची मागणी केली जात आहे.

बेरोजगारांना मुद्रा कर्ज योजनेचा लाभ द्या

कुरखेडा : केंद्र सरकारने बेरोजगारांना स्वयंरोजगार स्थापित करण्याच्या उद्देशाने मुद्रा लोन योजना या संकल्पनेच्या माध्यमातून कमी व्याज व कमी कागदपत्रावर कर्ज देण्याची योजना सुरू केली. मात्र, या योजनेंतर्गत कर्ज देण्यास जिल्ह्यातील अनेक बँका चालढकल करीत आहेत. त्यामुळे बेरोजगार त्रस्त झाले आहेत.

सीमावर्ती भागातील गावे दुर्लक्षितच

गडचिरोली : छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश राज्यांच्या सीमेला लागून असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या चार तालुक्यांतील औद्योगिक विकासाकडे राज्य सरकारचे कायम दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांत जिल्ह्यात एकही मोठा उद्योग निर्माण न झाल्याने बेरोजगारी वाढली आहे. या भागात वीज, पाणी, आरोग्य यासह विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

झिंगानूर परिसरात सिंचन सुविधा तोकड्याच

सिरोंचा : तालुक्यातील झिंगानूर हे आदिवासीबहुल क्षेत्र आहे. या भागात रोजगाराचे कोणतेही साधन उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतीवरच उपजीविका करावी लागते. मात्र, सिंचनाअभावी शेतीसुद्धा साथ देत नाही. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना दारिद्र्यात जीवन जगावे लागते. सिरोंचा तालुक्यात पाणी पातळी अधिक आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना बोअरवेल किंवा विहीर देण्याची मागणी आहे. तालुक्यात धानपिकाचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र, या परिसरात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नाही.

गडचिराेली शहरात माकडांचा धुमाकूळ

देसाइ्रगंज: शहरात सकाळपासून दिवसभर माकडांचा धुमाकूळ सुरू असतो. त्यामुळे घरांच्या छतांचे, झाडांचे फळे-फुले, घरावरील गरिबांचे कवेलू व टिनांचे घरांचे नुकसान होत आहे. शहरात माकडांनी जंगलाची वाट सोडून शहराकडे धाव घेतली आहे. शहरातील प्रत्येक नगरातील नागरिकांना ते त्रासदायक ठरत आहे. परसबागेतील फळझाडे, पेरू, सीताफळ, पपईच्या झाडांचे नुकसान सुरू केले आहे. माकडांची टोळी एकापाठोपाठ एक घरांच्या छपरांवर रांगेत उच्छाद मांडतात.

रिक्त पदांमुळे विविध योजना कागदावरच

गडचिराेली : पशुधन विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, तालुक्यात पशुसंवर्धन विभागात अनेक पदे रिक्त असल्याने विकासाच्या योजना पशुपालक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. पंचायत समितीने सुधारित आकृतिबंधानुसार अनेक पदांना मंजुरी मिळाली आहे; पण पदे भरली नाहीत. त्यामुळे योजना कागदावरच राहिल्याचा आरोप गावकरी करीत आहेत.

बँकेसाठी दोन किमीची पायपीट

कोरची : कोरची येथील बँक ऑफ इंडिया शाखेची इमारत लहान आहे. अपुऱ्या जागेमुळे येथे ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागतो. तसेच गावापासून दोन किमी अंतरावर ही बँक आहे. त्यामुळे पायपीट करत नागरिकांना बँक गाठावे लागते. त्यामुळे गावातच भाड्याने इमारत घेऊन बँकेची व्यवस्था करावी. कोरचीमध्ये रिक्षा, आटो, आदी प्रवासी वाहनांची सुविधा नाही. त्यामुळे वयोवृद्धांना त्रास हाेताे.

ई-सेवा साक्षरता प्रशिक्षण शिबिर राबवा

आरमाेरी : आजच्या युग हे डिजिटल युग आहे. सर्वच क्षेत्रात संगणकांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र ग्रामीण भागात संगणक प्रशिक्षणसंदर्भात कोणत्याही प्रशिक्षण संस्था नसल्याने अडचण होत आहे. त्यामुळे ई-सेवा साक्षरता प्रशिक्षण शिबिर राबवावे, अशी मागणी होत आहे