१० हजार कर्जासाठी प्रतीक्षा करा

बहुप्रतीक्षित कर्जमाफीसंदर्भातील आणि १० हजार तातडीचे कर्जवाटप करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय बुधवारी ...

खऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार : नेतेमंडळी, कर्मचारी, आयकर भरणारे शेतकरी अपात्र
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : बहुप्रतीक्षित कर्जमाफीसंदर्भातील आणि १० हजार तातडीचे कर्जवाटप करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय बुधवारी (दि.१४) जारी करण्यात आला आहे. मात्र त्यातील काही अटी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना संभ्रमात टाकणाऱ्या असल्यामुळे तातडीचे १० हजार कर्ज मिळण्यासाठीही शेतकऱ्यांना थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे खरीप हंगामासाठी बी-बियाणे खरेदी व इतर खर्चासाठी शेतकऱ्यांना ॅ१० हजार रुपयांची मदत देऊन ती पुढील कर्जात समाविष्ठ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ही रक्कम शासनाकडून मिळणारी स्वतंत्र मदत नसून शेतकऱ्यांना पीक कर्जरूपानेच ती रक्कम दिली जाणार आहे.
शासनाच्या हमीवर नव्याने १० हजार मर्यादेपर्यंतचे पीककर्ज मिळण्यासाठी जोडधंदा म्हणून शेती करणाऱ्या अनेकांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यात आजी-माजी मंत्री, आजी-माजी खासदार व आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषदेचे सदस्य, सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी, अनुदानित शाळा-कॉलेजचे शिक्षक-कर्मचारी, निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या व्यक्ती, अर्थसहाय्यित संस्थांचे कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, अभियंता, नोंदणीकृत कंत्राटदार, कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर चार चाकी वाहन असलेले शेतकरी, दुकानदार आणि आयकर भरणारे शेतकरी यासाठी अपात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे प्रस्तावित कर्जमाफीतूनही या सर्वांना वगळले जाण्याची दाट शक्यता आहे.

‘त्या’ शेतकऱ्यांना मिळेल १० हजारापेक्षाही कमी
३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना हे १० हजार रुपये मर्यादेपर्यंतचे कर्ज शासनाच्या हमीवर बँकांनी मंजूर करायचे आहे. ती रक्कम शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या कर्जमाफीच्या रकमेतून समायोजित केली जाणार आहे. त्यामुळे जर शेतकऱ्याकडे जून २०१६ रोजी १० हजार रुपयांपेक्षा कमी थकबाकी असेल तर शासनाच्या हमीनुसार तेवढीच (कमी) रक्कम पुन्हा कर्जरूपाने मिळण्याची शक्यता बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

यामुळे लागू शकतो विलंब
शासनाच्या जीआरमध्ये एकीकडे १० हजार पर्यंतचे कर्जवाटप तातडीने करण्याचे निर्देश दिले, तर दुसरीकडे व्यापारी बँकांनी या कर्जाचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय बँकर्स समितीमार्फत आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी शेतकऱ्यांची यादी व कर्जाचे प्रस्ताव राज्य सहकारी बँकेमार्फत शासनाला सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी काही वेळ लागून कर्जवाटप रखडण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे.