दोन वर्षांपासून दुष्काळी मदतीची प्रतीक्षा

गडचिरोली जिल्ह्यात २०१५-१६ या वर्षात कोरडा दुष्काळ पडला होता. यावर्षी सुमारे १ हजार ३९८ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी असल्याने या गावांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. यातील ३६७ गावांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे१ हजार ३१ गावे आर्थिक मदतीपासून वंचित : शेतकऱ्यांची तलाठ्यांकडे वेळोवेळी विचारणा

दिगांबर जवादे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात २०१५-१६ या वर्षात कोरडा दुष्काळ पडला होता. यावर्षी सुमारे १ हजार ३९८ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी असल्याने या गावांना दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. यातील ३६७ गावांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. मात्र उर्वरित सुमारे १ हजार ३१ गावांना अजुनपर्यंत आर्थिक मदत मिळाली नाही. शासनाकडून निधीच मिळाला नसल्याने मदत वाटप रखडली असल्याची माहिती प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
२०१५-१६ या वर्षातील खरीप हंगामात गडचिरोली जिल्ह्यात अतिशय कमी पाऊस पडला होता. कित्येक शेतकऱ्यांचे शेत पडीक राहिले होते. ज्या शेतकºयांनी धान पिकाचे रोवणी केली होती. त्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघाला नाही. उलट रोवणीच्या खर्चामुळे त्यांना अधिकचा तोटा सहन करावा लागला. धान पिकासह कापूस, सोयाबिन, तूर आदी पिकांनाही चांगलाच फटका बसला. पावसाळ्यातच कमी पाऊस पडल्याने रबी हंगामाची पिकेही होऊ शकली नाही. महसूल व कृषी विभागाने केलेल्या पाहणीदरम्यान एकूण १ हजार ५३१ गावांपैकी सुमारे १ हजार ३९८ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी निघाली. तर केवळ ७२ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा अधिक होती. १३ मे २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार कोरडवाहू क्षेत्राला प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रूपये तर बागायती शेतीला प्रति हेक्टरी १३ हजार ५०० रूपये मंजूर केले जातात. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव तयार करून सदर प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला. सुरूवातीला ३६७ गावांचा प्रस्ताव पाठविला होता. सदर प्रस्ताव प्राप्त होताच शासनाने या गावांमधील शेतकऱ्यांसाठी निधी मंजूर केला. व त्याचे वितरणसुद्धा झाले आहे. केवळ ३६७ गावे दुष्काळग्रस्त घोषित केल्याबाबत जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांचा रोष वाढला. शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा १ हजार ३१ गावे दुष्काळग्रस्त घोषित केली. येथील शेतकºयांना मदत देण्यासाठी शासनाच्या निर्णयानुसार १०४ कोटी रूपये आवश्यक होते. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला मात्र अजुनपर्यंत निधी उपलब्ध करून दिला नाही. परिणामी शेतकरी अजुनही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. संबंधीत साजाचे तलाठी, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांना वेळोवेळी विचारणा करीत आहेत. मात्र शासनाकडूनच निधी मिळाला नसल्याने त्याचे वितरण रखडले असल्याचे सांगितले जात आहे.
जिल्हा प्रशासनाला पडला विसर
रखडलेल्या मदतीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही विसर पडल्याचे दिसून आले. मदतीची पूर्ण रक्कम मिळाली का, यासंदर्भात काय पाठपुरावा केला, याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे विचारली असता, कोणाकडूनही योग्य माहिती मिळू शकली नाही. त्यामुळे निवासी उपजिल्हाधिकारी दुर्वेश सोनावने यांच्याकडेही सायंकाळी विचारणा केली असता उद्या माहिती घेऊन सांगतो, असे ते म्हणाले. त्यामुळे ही मदत आता शेतकऱ्यांना मिळणार की नाही, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
इतर सुविधांचा लाभ मिळाला
जिल्हा प्रशासनाने सुमारे १ हजार ३९८ गावे दुष्काळग्रस्त घोषित केली. राज्य शासनाच्या १३ मे २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार या गावातील विद्यार्थ्यांना परीक्षाशुल्कात सुट देण्यात आली, ३३ टक्के वीज बिल माफ करण्यात आले, जमीन महसूलही माफ झाले. एकंदरीतच दुष्काळग्रस्त गावांसाठी ज्या सोयीसवलती द्यायला पाहिजे त्या सोयीसवलती दिल्या आहेत. मात्र आर्थिक मदत दिली नाही. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आर्थिक मदतच अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा राहतो. सुमारे १०४ कोटी रूपये राज्य शासनाकडून खेचून आणण्यासाठी आमदार किंवा खासदार यांनी पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. मात्र राज्य शासनात प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या येथील लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला नसल्याने निधी मिळाला नसल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले हात वर
याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनंत पोटे यांना विचारणा केली असता, संबंधित बाब आपल्या विभागांतर्गत येत नसल्याने आपल्याला काहीच माहित नसल्याचे सांगितले. मदतीचे वितरण जरी महसूल प्रशासनातर्फे केले जात असले तरी शेतकऱ्यांशी संबंधित बाब असल्याने याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना माहित असणे आवश्यक ठरते. मात्र त्यांनी शेतकºयांच्या प्रश्नांवर आपण किती असंंवेदनशील आहो, हे त्यांच्या उत्तरातून दाखवून दिले.