शेतकऱ्यांना ३४.५५ कोटी मदतीची प्रतीक्षा

केवळ प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेखाली झालेल्या पीक कापणी प्रयोगानुसार ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान आढळलेल्या मंडळांतील पीकांसाठी नुकसानभरपाई देण्याचा २३ फेब्रुवारीचा तुघलकी निर्णय मागे घेण्याची घोषणा महसूलमंत्र्यांनी विधीमंडळात केली.

ठळक मुद्देमावा-तुडतुडे व बोंडअळीने नुकसान : २३ फेब्रुवारीचा शासन निर्णय मागे घेण्याच्या घोषणेने दिलासा

ऑनलाईन लोकमत
गडचिरोली : केवळ प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेखाली झालेल्या पीक कापणी प्रयोगानुसार ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान आढळलेल्या मंडळांतील पीकांसाठी नुकसानभरपाई देण्याचा २३ फेब्रुवारीचा तुघलकी निर्णय मागे घेण्याची घोषणा महसूलमंत्र्यांनी विधीमंडळात केली. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला असला तरी आधीच्या निकषानुसार दिली जाणारी ३४ कोटी ५५ लाखांची मदत केव्हा मिळणार, याची प्रतीक्षा शेतकऱ्यांना लागली आहे.
यावर्षी खरीप हंगामात पावसाची कमतरता आणि ढगाळ वातावरणामुळे कापूस आणि धानावर रोगांचा प्रादुर्भाव झाला. डिसेंबर २०१७ मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारने रोगांनी ग्रस्त कापूस व धानाच्या पिकांसाठी ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसानीसाठी मदत देण्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी शासन निर्णय काढून अहवालसुद्धा शासनाकडे सादर करण्यात आला. मात्र यादरम्यान २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात शासनाच्या मदतीसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची अट घालण्यात आली. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ चामोर्शी, मुलचेरा व भामरागड या तीनच तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पात्र ठरले होते. मात्र यामुळे विदर्भात नुकसानग्रस्त बहुतांश शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार असल्यामुळे विरोधी आणि काही सत्ताधारी आमदारांनीही तो निर्णय मागे घेऊन जुन्या निकषांप्रमाणेच मदत द्यावी अशी मागणी केली. त्यानुसार २३ फेब्रुवारीचा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गेल्या आठवड्यात विधीमंडळात केल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसानीच्या आकडेवारीनुसार गडचिरोली जिल्ह्यात ६९ हजार ५१५ शेतकरी ३४ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या मदतीसाठी पात्र आहेत. मात्र सरकारकडे ही मदत देण्यासाठी पैसेच नाहीत. त्यामुळे या मदतीसाठी केंद्र सरकारपुढे हात पसरण्यात आले असले तरी केंद्राने अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. केंद्र सरकार मदतीचा वाटा उचलणार नाही तोपर्यंत ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार नाही का? असा शंकात्मक प्रश्न शेतकरी करीत आहेत. शेतकºयांना जिरायती शेतीसाठी हेक्टरी ६८०० रुपये (केवळ २ हेक्टरसाठी) तर बागायती शेतीसाठी हेक्टरी १३ हजार ५०० रुपये (केवळ २ हेक्टरसाठी) अशी मदत मिळणार आहे. ही मदत प्रत्यक्ष शेतकºयांच्या खात्यावर जमा होण्यासाठी आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
पाठपुराव्याला यश
२३ फेब्रुवारीचा जीआर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईचा लाभ देण्यापासून वंचित ठेवणारा होता. त्यामुळे तो जीआर रद्द करावा. यासाठी आम्ही केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले. लवकरच सर्व शेतकºयांना मदत मिळावी यासाठीही आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
- कृष्णा गजबे, आमदार, आरमोरी