कर्मशाळा कर्मचाऱ्यांना वेतनाची प्रतीक्षा

दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी राज्यात १२३ दिव्यांगांच्या कर्मशाळा आहेत. या कर्मशाळेत शिक्षण घेऊन अनेक दिव्यांग विद्यार्थी स्वावलंबी झाले आहेत. मात्र दिव्यांगांना घडविणाऱ्या कर्मशाळेतील कर्मचाऱ्यांना पदमान्यता नाही.

ठळक मुद्देराज्यात १२३ दिव्यांगांच्या शाळा : अनेक आंदोलनानंतरही शासनाचे होत आहे दुर्लक्ष

लोमेश बुरांडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चामोर्शी : दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी राज्यात १२३ दिव्यांगांच्या कर्मशाळा आहेत. या कर्मशाळेत शिक्षण घेऊन अनेक दिव्यांग विद्यार्थी स्वावलंबी झाले आहेत. मात्र दिव्यांगांना घडविणाऱ्या कर्मशाळेतील कर्मचाऱ्यांना पदमान्यता नाही. तसेच १०० टक्के अनुदान सुद्धा देण्यात आले नाही. त्यामुळे सदर कर्मचारी हलाखीचे जीवन जगत आहेत.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत स्वयंसेवी संस्थामार्फत दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी कर्मशाळा चालविल्या जातात. या कर्मशाळा शासनाच्या आर्थिक मदतीशिवाय सुरू आहेत. दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे बौद्धिक व शारीरिक क्षमता जाणून त्यानुसार त्यांचे वैयक्तिक, सामाजिक व व्यावसायिक पूनर्वसन होण्याच्या दृष्टीने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी मागील २० वर्षांपासून विनावेतन सेवा बजावत आहेत. ८ एप्रिल २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये या कर्मशाळांना १०० टक्के अनुदान देण्यात येईल, असे म्हटले आहे. त्यानुसार दिव्यांग शाळा व कर्मशाळांची तपासणी सुद्धा करण्यात आली. यासंदर्भातील अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला. मात्र अनुदान मिळाले नाही. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मागील तीन वर्षांपासून निवेदने, आंदोलने केली जात आहेत. मात्र शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. १८ जानेवारी २०१८ रोजी शासनाने परिपोषण आहार देण्याचा आदेश निर्गमित केला. परंतु दिव्यांग शाळा व कर्मशाळा यामध्ये अहोरात्र परिश्रम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मात्र विसर पडला आहे.
आज ना उद्या अनुदान मिळेल व वेतन सुरू होईल, या आशेवर येथील कर्मचारी काम करीत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांनी आता वयाची ४० वर्षे ओलांडली आहेत. तरीही अनुदानाचा पत्ता नाही. संबंधित शाळांना १०० टक्के अनुदान द्यावे, अन्यथा संपूर्ण परिवारासह स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी राज्यपालांना पाठविलेल्या निवेदनातून महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग शाळा कर्मशाळा कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष सत्यवान खोब्रागडे, उपाध्यक्ष अयाज शेख यांनी केली आहे.
स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्या
दिव्यांग घडविण्यात सिंहाचा वाटा असलेल्या कर्मशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना मागील २० वर्षांपासून वेतन मिळाले नाही. काही कर्मचारी तर वयाची ४० वर्ष पूर्ण केली आहेत. कर्मशाळेतील कर्मचाºयांना वेतन देण्यात यावे, यासाठी यापूर्वी अनेकवेळा आंदोलने करण्यात आली. मात्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. एकीकडे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना कमी लेखू नका, त्यांना स्वावलंबी व स्वत:च्या बळावर जगण्यासाठी सक्षम करा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत आहेत. मात्र याच दिव्यांगांना घडविण्यासाठी आपले आयुष्य खर्ची घालणाºया कर्मचाºयांकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे.