केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे सर्वसामान्यांमध्ये स्वागत

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सोमवारी संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा ग्रामीण भागातील शेतकरी व गरीब माणसाला केंद्रबिंदू ठेवून तयार केलेला अर्थसंकल्प आहे.

काँग्रेससह विरोधकांची टीका : शेतीला अच्छे दिन आणणारा अर्थसंकल्प
गडचिरोली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सोमवारी संसदेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा ग्रामीण भागातील शेतकरी व गरीब माणसाला केंद्रबिंदू ठेवून तयार केलेला अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून खऱ्या ग्रामीण भारताचा विकास होईल, अशी आशा अनेकांनी व्यक्त केली आहे. पहिल्यांदाच शेतीला अर्थसंकल्पात ऐवढे महत्त्व दिल्या गेले, अशी प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांमध्ये उमटली आहे. मात्र संपूर्ण कर्जमाफीबाबत या अर्थसंकल्पात काहीच नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना कर्जमाफी आवश्यक असताना केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात पूर्ण दुर्लक्ष केले, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या वर्तुळातून उमटली आहे.
माजी खासदार मारोतराव कोवासे यांनी म्हटले आहे की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी हे सरकार कर्जमाफीची घोषणा करेल, अशी अपेक्षा होती. त्याऐवजी सरकारने कर्जासाठीची तरतूद वाढवून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. यामुळे आत्महत्या थांबणार नाही व शेतकऱ्यालाही दिलासा मिळेल, असे दिसून येत नाही. काँग्रेस पक्षाने दूरदृष्टीकोणातून सुरू केलेल्या मनरेगा योजनेला भरीव तरतूद करण्याचे काम सरकारला करावे लागेल. याचा अर्थ सरकार काँग्रेसच्या योजना राबविण्याचे काम आताही करीत आहे, असे स्पष्टपणे दिसते.

काँग्रेसचे विधानसभेतील उपनेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे की, दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळेल, अशी आशा होती. मात्र निवडणुकीत आम आदमी अच्छे दिनचे स्वप्न दाखविणाऱ्या भाजपने शेतकऱ्यांसाठी व शेतीसाठी कोणतेही ठोस आर्थिक निर्णय घेतले नाही. महागाई रोखण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या नाही. २०२० पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे लक्ष ठेवण्यात आले तरी त्यासाठी लागणाऱ्या उपाययोजनाबाबत काहीही स्पष्टता नाही. असा हा अर्थहिन अर्थसंकल्प आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

वाणिज्य शाखेचे प्राध्यापक व स्थानिक शिवाजी महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य डॉ. प्रदीप घोरपडे म्हणाले की, नोकरदार वर्गासाठी करात कोणतीही सवलत देण्यात आली नाही. जुन्याच स्लॅबनुसार कर आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नोकरदारांसाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. मात्र ग्रामीण भागात रस्ते विकासासाठी भरपूर तरतूद तसेच शेतकऱ्यांसाठीही काही नव्या तरतूदी करण्यात आल्याने त्यांना मात्र यातून लाभ मिळेल, असा विश्वास सध्या तरी वाटतो.

आलापल्ली येथील कर गुंतवणूक सल्लागार डॉ. निरज खोब्रागडे म्हणाले की, यावर्षीच्या बजेटमध्ये सर्व बाबतीत समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेती, ग्रामीण, सिंचन, रस्ते, नव उद्योजक यांचा विकास व पायाभूत क्षेत्रावर खर्चासाठी तरतूद केल्या गेली आहे. त्यामुळे जय किसान व जय ग्राम यावर सरकारचा भर असल्याचे दिसते. आर्थिक दर ७.६ टक्केपर्यंत राखणे व ३.५ टक्के वित्तीय तूट व्यवस्थापन देशासाठी चांगल्या बाबी या अर्थसंकल्पात दिसल्या. औद्योगिक सुधारणांवर भर देताना अर्थमंत्र्यांचा हात मात्र आखूड झाला. देशाला औद्योगिक मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी सवलत व सूट जाहीर केली नाही. त्यामुळे औद्योगिक विकासावर याचा परिणाम होईल. सेवा कर वाढविल्यामुळे महागाई व मुद्रास्थिती वाढेल. मात्र ग्रामीण क्षेत्रासाठी आशादायी चित्र या अर्थसंकल्पात आहे, असे दिसते.

गडचिरोली येथील कर सल्लागार अ‍ॅड. संदीप धाईत यांनी म्हटले आहे की, अर्थसंकल्प शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा आहे. शेती व शेती प्रक्रिया उद्योगात पूर्ण १०० टक्के थेट प्रक्रिया गुंतवणुकीला वाव देऊन त्या माध्यमातून ग्रामीण विकासाकडे सरकारने आपले लक्ष केंद्रीत केले आहे. केंद्र सरकारने शेतीसारख्या समवर्ती सुचीतील विषयाशी निगडीत बाबीवर चांगले लक्ष या अर्थसंकल्पात दिले आहे. पायाभूत विकासाचे नियोजन करण्यासोबत दीर्घकालीन उपाययोजना यात तयार करण्यात आले आहे. मध्यम वर्ग व उद्योग क्षेत्राला मंदीच्या झळा पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. आयकर दरात अघोषीत उत्पन्नावर लावलेला ४५ टक्के दर कर चुकविणाऱ्यांना सावधानतेचा इशारा आहे.

गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश आयलवार यांनी म्हटले आहे की, ग्रामीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात ८७ हजार ७६५ कोटी रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या निधीमुळे ग्रामीण भागाचा विकास होण्यास फार मोठी मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज वाटपातील अडचणी लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात एक लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सिंचनासाठी ८६ हजार ५०० कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून दिला आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जाणार आहेत. पाच वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प केंद्र शासनाने केला आहे. त्यादृष्टीने निधीची तरतूद सुध्दा केली आहे. अर्थसंकल्पानुसार अंमलबजावणी झाल्यास शेतकरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल. (जिल्हा प्रतिनिधी)