अर्थसंकल्पाने गडचिरोली जिल्ह्याला काय दिले?

- आदिवासींच्या उपजीविका वृद्धीसाठी आमचूर व मोहफूल प्रकल्प

- मार्कंडेश्वर शिवमंदिराच्या जतन व संवर्धनासाठी निधी

गडचिरोली : राज्य विधिमंडळात सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात गडचिरोली जिल्ह्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश केला आहे. आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या गोष्टींकडे लक्ष वेधले गेले असले, तरी जिल्हावासीयांना अपेक्षित असलेल्या काही गोष्टी अजूनही मिळालेल्या नाहीत.

जंगलाच्या आश्रयाने वर्षानुवर्षे राहत असलेल्या माडिया-गोंड आदिम जमातींसाठी एकात्मिक वसाहत वसविण्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे विकासात्मक गोष्टींपासून अजूनही कोसोदूर असणाऱ्यांना सुविधांचा लाभ मिळण्याची आशा बळावली आहे. रोजगाराचा प्रश्न मिटवण्यासाठी मोहफूल आणि आमचूर (कच्च्या आंब्यापासून बनणारा पदार्थ) प्रकल्पांची घोषणा झाली. यामुळे परंपरागत पद्धतीने मोहफुले वेचून तोकड्या मिळकतीवर समाधान मानणाऱ्या आदिवासी समाजाच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होऊ शकतो. तसेच विदर्भाची काशी म्हणून अनेकांचे श्रद्धास्थान असणाऱ्या चामोर्शी तालुक्यातील मार्कंडा देवस्थानच्या संवर्धनासाठी निधी देण्याची घोषणाही केली. या मंदिराला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठी आहे; पण त्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी कोणत्याही सुविधा नाहीत. आतातरी त्या सुविधा होतील, अशी आशा

निर्माण झाली आहे.

मेडिकल कॉलेजला हुलकावणी

या अर्थसंकल्पात राज्यातील काही जिल्ह्यांत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली; पण त्यात गडचिरोली जिल्ह्याचे नाव नाही. वास्तविक या जिल्ह्यात मेडिकल कॉलेजची नितांत गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या भौतिक सुविधाही आहेत. राज्य मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनीही त्यासाठी सकारात्मकता दर्शवली होती. तरीही कुठे माशी शिंकली, असा प्रश्न जिल्हावासीयांना पडला आहे.

प्रतिक्रिया-

सर्वसामान्यांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार केलेला हा अर्थसंकल्प दिलासा देणारा आहे. शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज, शेतात सोलर मोटरपंप अशा महत्त्वपूर्ण घोषणा झाल्या आहेत. अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांसाठी मोठी तरतूद केली आहे. शिवाय जाहीर केलेल्या मोहफूल प्रकल्पातून रोजगाराला चालना मिळून लोकांच्या हाताला काम मिळेल.

- धर्मरावबाबा आत्राम

आमदार, अहेरी

गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्याला जे हवे होते त्या अपेक्षेच्या तुलनेत या जिल्ह्याला अर्थसंकल्पात काहीही मिळालेले नाही. ज्या घोषणा केल्या त्यावर नेहमीप्रमाणे अंमलबजावणी होणार नाही. त्यामुळे पोकळ घोषणाबाजी असलेला हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याची घोर निराशा करणारा ठरणार आहे यात शंका नाही.

- डॉ. देवराव होळी

आमदार, गडचिरोली

या अर्थसंकल्पात केवळ मागील सरकारने सुरू केलेल्या विकास कामांनाच निधी उपलब्ध करण्याची घोषणा केली. नव्याने कोणत्याही कामांसाठी निधी देण्याला बगल दिली आहे. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदानाची प्रतीक्षा होती; पण ते केले नाही. वीज बिलात सवलत आणि पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी होऊन दिलासा मिळेल असे वाटत होते; पण अर्थसंकल्पाने निराशा केली.

- कृष्णा गजबे

आमदार, आरमोरी

राज्याचा हा अर्थसंकल्प निश्चितच समाधानकारक आहे. जिल्ह्याच्या दृष्टीने जाहीर केलेल्या गोष्टी सर्वसामान्य आणि तळागाळातील लोकांच्या जीवनात बराच बदल घडवून आणू शकतात. वनकायद्याच्या अडचणीमुळे विकास कामांवर मर्यादा असल्या तरी वनाेपजावर आधारित प्रकल्प मोठी उपलब्धी ठरू शकते. या प्रकल्पांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी ही सर्वांची अपेक्षा राहील.

- अजय कंकडालवार

अध्यक्ष, जि.प., गडचिरोली