लोह प्रकल्पाचे घोडे अडले कुठे?

जिल्ह्याला औद्योगिक नकाशावर आणण्याची ताकद असणाऱ्या चामोर्शी तालुक्यातील प्रस्तावित कोनसरी लोह प्रकल्पाच्या उभारणीचे स्वप्न जिल्ह्यातील तमाम बेरोजगारांना गेल्या वर्षभरापासून पडत आहे. परंतू त्यांचे हे स्वप्न ‘दिवास्वप्न’ तर ठरणार नाही ना, अशी शंका कधीकधी आल्याशिवाय राहात नाही.

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्याला औद्योगिक नकाशावर आणण्याची ताकद असणाऱ्या चामोर्शी तालुक्यातील प्रस्तावित कोनसरी लोह प्रकल्पाच्या उभारणीचे स्वप्न जिल्ह्यातील तमाम बेरोजगारांना गेल्या वर्षभरापासून पडत आहे. परंतू त्यांचे हे स्वप्न ‘दिवास्वप्न’ तर ठरणार नाही ना, अशी शंका कधीकधी आल्याशिवाय राहात नाही. ज्या धडाक्यात या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचे काम खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केले होते तेवढ्या धडाक्यात पुढील कामे झाली नाहीत, ही वास्तविकता नाकारता येत नाही. अर्थात त्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा ढिसाळपणा कारणीभूत असला तरी ज्या सरकारच्या अधिपत्याखाली ही यंत्रणा काम करत आहे त्या सरकारवर ही जबाबदारी येते.
जिल्ह्याच्या सुरजागड पहाडावरील लोह, मँगनिजसारख्या खनिजातून उभ्या राहणाºया मोठ्या कारखान्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक समस्या मार्गी लागणार आहेत. काँग्रेसच्या जनसंघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने रविवारी गडचिरोलीत आलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही आपल्या भाषणात हा मुद्दा मांडताना प्रकल्प उभारणीच्या कामाला विलंब होत असल्यामुळे बेरोजगारीची समस्या वाढल्याचा आरोप केला. या मुद्द्यात निश्चितच तथ्य आहे. जिल्ह्यात नक्षलवाद फोफावण्यामागेही बेरोजगारीचे कारण बºयाच अंशी कारणीभूत आहे. त्यामुळे लोहप्रकल्प असो की कोणताही रोजगार देणारा उद्योग असो, तरुणांच्या हाताला काम हवे आहे. नक्षलच्या समस्येमुळे इतर कोणत्याही कंपन्या या जिल्ह्यात येणार नाहीत, पण जी आली तिलाही सहकार्य मिळाले नाही तर ही कंपनी जिल्ह्यात काढता पाय घेतल्याशिवाय राहणार नाही.
लॉयड्स मेटल्स या कंपनीला लोहप्रकल्पाची लिज काँग्रेसच्याच काळात मिळाली असली तरी कोनसरीच्या लोहप्रकल्पासाठी जागा देण्यापासून तर भूमिपूजनापर्यंतची कामे विद्यमान भाजप सरकारच्याच काळात झाली आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाची उभारणी झाल्यास त्याचे श्रेय घेण्याची संधी भाजपला मिळू शकते. पण सहा महिन्यांपूर्वी जमीन खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना आता प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणीचे घोडे कुठे अडले हे समजायला मार्ग नाही. हा प्रकल्प जरी खासगी कंपनीचा असला तरी प्रकल्पाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याची हमी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर भाषणातून दिली होती हे विसरता येत नाही. प्रकल्प जेवढ्या लवकर पूर्ण होईल तेवढे त्याचे श्रेय स्थानिक नेत्यांना घेता येईल. पण जितका विलंब होईल तितका त्याचा फटकाही सहन करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रकल्पाच्या उभारणीअभावी लॉयड्स कंपनीला सुरजागडमधून काढलेले लोहखनिज चंद्रपूर जिल्ह्यातील आपल्या प्रकल्पात न्यावे लागत आहे. यातून सरकारला महसूल आणि स्थानिक बेरोजगारांना कामही मिळत आहे. पण अनेक वेळा नक्षली इशाºयांचे अडथळे असतात. त्यामुळे जितके दिवस काम सुरू राहील तेवढेच दिवस रोजगार मिळतो. पोलिसांच्या योग्य बंदोबस्तामुळे हे काम सुरळीत होत आहे. परंतु हे काम पूर्णपणे भयमुक्त वातावरणात होणे गरजेचे आहे.
राज्याच्या गृह विभागाने सुरजागड पहाडावर पोलीस चौकीसाठी जागा दिली असली तरी चौकीच्या बांधकामापासून तर आवश्यक मनुष्यबळ मंजूर करण्यापर्यंतच्या कामांना मार्गी लावण्याची जबाबदारीही गृह विभागाची आहे. या भागात पोलिसांचे प्रस्थ वाढणे म्हणजे एका दगडात दोन पक्षी
मारले जाऊ शकतात. त्यामुळे हे काम मार्गी लागण्यासाठी गृह विभागाने योग्य ती कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.