ग्रामसभांची आर्थिक कोंडी कोण फोडणार?

राज्यात सर्वाधिक आदिवासीबहुल क्षेत्र असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात १६८८ महसुली गावांपैकी जवळपास १४०० गावांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे. या कायद्यामुळे वनोपजांवर ग्रामसभांना मालकी हक्क मिळाला आहे.

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्यात सर्वाधिक आदिवासीबहुल क्षेत्र असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात १६८८ महसुली गावांपैकी जवळपास १४०० गावांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे. या कायद्यामुळे वनोपजांवर ग्रामसभांना मालकी हक्क मिळाला आहे. त्यातून गावालगतच्या वनांचे व्यवस्थापन व त्यावरील वनोपजांची विक्री करण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला. त्यामुळे अलिकडे पेसाअंतर्गत गावांना बऱ्यापैकी पैसा मिळत असताना यावर्षी मात्र या गावांची आर्थिक घडीच विस्कटण्याच्या मार्गावर आहे. सर्वाधिक पैसा मिळवून देणाऱ्या तेंदू पानांच्या खरेदीसाठी यावर्षी कंत्राटदारच मिळेनासे झाले. जे आले त्यांनी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत २५ टक्केही भाव देण्याची तयारी दर्शविली नाही. विडी उद्योगाला आलेली मंदी हे त्यामागील एक कारण असले तरी त्यामागे मोठे अर्थकारण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कंत्राटदार, वनविभागाचे अधिकारी, विडी कंपन्या अशी साखळी करून ग्रामसभांना कोंडीत पकडण्याचा डाव असेल तर हे अत्यंत दुर्दैवी चित्र म्हणावे लागेल. अशावेळी सरकारने हात वर न करता यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे.
एकूण क्षेत्रफळापैकी ७६ टक्के क्षेत्र जंगलाने व्यापलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात वनसंपदाही विपूल प्रमाणात आहे. गावालगतच्या विशिष्ट परिसरातील तेंदूपत्ता, बांबू, मोहफूल विक्री करण्याचा अधिकार पेसा कायद्याने ग्रामसभांना दिला आहे. पूर्वी या सर्व वनसंपदेवर केवळ वनविभागाचा हक्क होता. त्यातून वनविभागाचे अनेक अधिकारी मर्जीतील कंत्राटदाराला कंत्राट देऊन स्वत:ही गब्बर झाले. पण पेसा कायद्याने ग्रामसभांना तो हक्क मिळाल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून ग्रामसभा स्वत: लिलाव प्रक्रिया राबवत आहे. वनौपजांपैकी सर्वाधिक प्रमाणात महसूल देणाºया तेंदूपत्त्याने गेल्यावर्षी अनेक ग्रामसभांना अपेक्षेपेक्षा जास्त महसूल दिला. त्यामुळे यावर्षी मोठी आस लावून बसलेल्या ग्रामसभांचा कंत्राटदारांनी मात्र अपेक्षाभंग केला. एकदा, दोनदा लिलाव जाहीर करूनही कंत्राटदारांनी लिलावाकडे पाठ फिरविली. यावर्षी १ हजार १७१ ग्रामसभांनी तेंदूपत्ता संकलन स्वत: करण्याचे ठरविले होते, पण वारंवार लिलाव प्रक्रिया केल्यानंतर अवघ्या ४३५ ग्रामसभांमधील तेंदूपत्त्यांचा लिलाव होऊ शकला. त्यातही मिळालेला दर अगदीच कमी. गेल्यावर्षी ज्या तेंदूपत्त्याचा दर २४ हजार रूपये प्रती स्टँडर्ड बॅग (एक हजार पुडे) पर्यंत पोहोचला होता त्याला यावर्षी मात्र अवघ्या ४ हजार रुपये प्रति स्टँडर्ड बॅग एवढ्या दरावर समाधान मानावे लागत आहे. नाईलाज म्हणून ग्रामसभा आता फूल नाही तर फुलाची पाकळी मिळेल म्हणून कंत्राटदारांच्या या व्यवहारापुढे हतबल होऊन नांगी टाकत आहेत. खरे तर यात ग्रामसभांचेच नाही तर तेंदूपत्ता हंगामावर विसंबून राहणाºया मजुरांचेही आर्थिक नुकसान होत आहे.
गेल्या चार दशकांपासून नक्षल्यांच्या दहशतीत वावरताना विकास कामांपासून कोसो दूर असलेल्या गडचिरोलीतील आदिवासीबहुल ग्रामसभांना पेसा कायद्यामुळे मिळालेला हक्क त्यांच्या आर्थिक विकासातील महत्वाचा टप्पा आहे. त्यातून अनेक ग्रामसभांनी गावात विविध सोयीसुविधाही निर्माण करणे सुरू केले आहे. मात्र यावर्षी तेंदूपत्ता लिलावात ज्या पद्धतीने या ग्रामसभांची आर्थिक कोंडी करण्यात आली त्यावरून यात मोठे अर्थकारण शिजत असल्याचा वास येत आहे.
ज्या गावांना राज्य शासन अनेक वर्षात सुविधा पुरवू शकले नाही ती गावं स्वयंपूर्ण होऊन स्वत:च आपला विकास घडवून आणत असेल तर हे चांगलेच आहे. मात्र त्या ग्रामसभांच्या आर्थिक कोंडीतून कोणी त्यांच्या विकासात अडसर निर्माण करीत असेल तर सरकारने त्यांना वाºयावर सोडून न देता योग्य ती दखल देणे गरजेचे आहे. वेळप्रसंगी सरकारने किमान हमीभाव देऊन तेंदूपानांची खरेदी केल्यास ग्रामसभांना मोठा दिलासा मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.