दोन टक्के कर्मचाऱ्यांचा सरकारला एवढा पुळका का?

केंद्र शासनाचे ४७ लाख कर्मचारी असून ४५ लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास केंद्र ....

पत्रपरिषद : अनिल किलोर यांचा सरकारला सवाल
गडचिरोली : केंद्र शासनाचे ४७ लाख कर्मचारी असून ४५ लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर १ लाख ३ हजार कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे. देशातील ६० टक्के शेतकरी वर्ग देशोधडीला जात असताना त्यांच्यासाठी कोणत्याही ठोस सुविधा न देता घाईने निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे. दोन टक्के कर्मचारी वर्गांचा सरकारला एवढा पुळका का, असा सवाल जनमंच नागपूरचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी मंगळवारी गडचिरोली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सरकारला केला.
अ‍ॅड. किलोर म्हणाले, देशात गेल्या २० वर्षात दुष्काळ व नापिकीमुळे साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर एकाही कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केली नाही. २००४ साली स्थापन झालेल्या स्वामीनाथन आयोगाचे चार अहवाल आतापर्यंत शासनाला सादर झाले आहेत. मात्र सदर आयोग लागू करण्यासाठी शासन दुर्लक्ष करीत आहेत. याउलट ७ आॅक्टोबर २००६ रोजी स्थापन झालेला सहावा वेतन आयोग १ जानेवारी २००६ पासून लागू करण्यात आला. यावरून शेतकऱ्यांप्रती केंद्र व राज्य सरकार कमालीचे उदासीन आहे. सातव्या वेतन आयोगाला आमचा विरोध नाही. मात्र कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, अशी आमची मागणी आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले. याप्रसंगी जि.प.चे बांधकाम सभापती अतुल गण्यारपवार, अरूण मुनघाटे, प्रकाश इटनकर, पंकज गुड्डेवार, प्रकाश नागपुरे, प्रल्हाद खरसने, राहूल जडे, रामभाऊ आकरे उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)