पेसा निधीतून वन्यजीव संवर्धन

पेसा अंतर्गत मोडणाऱ्या ग्रामसभांना शासनामार्फत लोकसंख्येच्या आधारावर पाच टक्के अबंध निधी मागील तीन वर्षांपासून उपलब्ध करून दिला जात आहे. प्राप्त निधीपैकी काही निधी ग्रामसभा वन्यजीव संवर्धनासाठी वापरत आहेत. मागील तीन वर्षात सुमारे १ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देदोन कोटींचा खर्च : पूर्वापार चालत आलेल्या आदिवासी व वन्यजीवांमधील नात्याला बळकटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : पेसा अंतर्गत मोडणाऱ्या ग्रामसभांना शासनामार्फत लोकसंख्येच्या आधारावर पाच टक्के अबंध निधी मागील तीन वर्षांपासून उपलब्ध करून दिला जात आहे. प्राप्त निधीपैकी काही निधी ग्रामसभा वन्यजीव संवर्धनासाठी वापरत आहेत. मागील तीन वर्षात सुमारे १ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. या निधीतून वन्यजीव संवर्धनासाठी ग्रामसभांच्या मार्फतीने विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
आदिवासी बहुल गावे जंगलांनी वेढली आहेत. आदिवासींनी जंगल व वन्यजीवांचे आजपर्यंत संवर्धन केल्याने वन्यजीव व जंगल टिकून आहे. वन्यजीव व आदिवासी यांचे अतुट नाते आहे. हे नाते आणखी बळकट करण्यासाठी शासनाने ग्रामसभांना प्राप्त होणाºया अबंध निधीपैकी काही निधी वन्यजीव संवर्धनावर खर्च करणे सक्तीचे केले आहे. वन्यजीव व जंगलाचे महत्त्व आदिवासींना माहित असल्याने आदिवासींनी यात कोणतीही कसर न सोडता शासनाकडून प्राप्त निधीपैकी काही निधी वन्यजीव संवर्धनासाठी खर्च केला आहे.
२०१५-१६ या वर्षापासून पेसा अंतर्गत मोडणाऱ्या ग्रामसभांना पाच टक्के अबंध निधी देण्यास सुरूवात केली. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १६०० गावांपैकी जवळपास १३०० गावे पेसामध्ये मोडतात. या सर्वच गावांना लोकसंख्येच्या आधारावर शासन निधी उपलब्ध करून देत आहे. २०१५-१६ या वर्षात सुमारे १६ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. त्यापैकी ग्रामसभांनी वन्यजीव संवर्धनावर ६४ लाख ८२ हजार रुपये खर्च केले आहेत. २०१६-१७ या वर्षात १६ कोटी ४२ लाख ६७ हजार ९१६ रुपये प्राप्त झाले. त्यापैकी ६४ लाख ९ हजार रुपये वन्यजीव संवर्धनावर खर्च करण्यात आले आहेत. २०१७-१८ या वर्षात १६ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी वन्यजीव संवर्धनावर ६७ लाख १२ हजार ३६५ रुपये खर्च झाले आहेत.
७९१ कामांना मंजुरी
पेसा अंतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीतून ग्रामसभांनी आपल्या गावासभोवताल वन्यजीव संवर्धनासाठी २०१५-१६ ते २०१७-१८ या तीन वर्षात सुमारे ७९१ कामे मंजूर केली. त्यापैकी ४४४ कामे पूर्ण केली आहेत. पेसा अंतर्गत प्राप्त झालेला अबंध निधी कशावर खर्च करावा, यासाठी शासनाने काही मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. मात्र त्यानुसार कोणते काम हाती घ्यायचे, याचे नियोजन करण्याचे पूर्ण अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आले आहेत. उन्हाळ्यात वन्यजीवांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे काही ग्रामसभांनी गावाच्या हद्दित बंधारे बांधून जास्तीत जास्त दिवस पाणी टिकून राहिल, याची व्यवस्था केली आहे. ग्रामसभांच्या या कामांना वन विभागाचेही पाठबळ मिळत आहे.
आरोग्य व पोषणावर १७ कोटींचा खर्च
आदिवासी समाजामध्ये कुपोषणाची समस्या गंभीर आहे. आदिवासी बालके कुपोषीत राहू नये, यासाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. शासनाकडून प्राप्त होणाºया अबंध निधीपैकी काही निधी आरोग्य, शिक्षण व पोषणावरही खर्च करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. २०१५-१६ या वर्षात ग्रामसभांनी ६ कोटी ३५ लाख ८ हजार ७०४ रुपये खर्च केले. २०१६-१७ मध्ये ७ कोटी ३५ लाख १८ हजार रुपये तर २०१७-१८ या वर्षात ३ कोटी ३५ लाख ३५ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी ग्रामसभांच्या वतीने स्थानिक स्तरावर उपाययोजना केल्या जातात.