ग्रामसडक योजनेचे काम ढेपाळले

ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे नव्याने विणण्यासाठी पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेप्रमाणे दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सुरू केली. पण गडचिरोली जिल्ह्यात हे काम चांगलेच ढेपाळले आहे.

ठळक मुद्देदोन वर्षांपासून अपूर्ण : किंमत २०० कोटी, खर्च अवघा ४ कोटी रुपये

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे नव्याने विणण्यासाठी पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेप्रमाणे दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सुरू केली. पण गडचिरोली जिल्ह्यात हे काम चांगलेच ढेपाळले आहे. २०१५ पासून आतापर्यंत २०१ कोटी ६५ लाख ९१ हजार रुपयांची कामे सुरू करण्यात आली असली तरी त्यातील अवघी ४ कोटींची कामे पूर्ण झाली आहेत. या ढेपाळलेल्या कारभाराचा फटका रस्त्याअभावी अनेक समस्यांना तोंड देणाºया सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी बारमाही सुरू राहतील असे चांगले रस्ते नाहीत. पावसाळ्यात रस्त्यांअभावी अनेक मार्ग बंद होतात. काही गावांना जाण्यासाठी तर अद्याप रस्ताच नाही. त्यामुळे त्यांना नदी, नाले पार करत कच्च्या रस्त्याने दुसºया गावी जावे लागते. ही परिस्थिती दूर करण्यासाठी पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेप्रमाणेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून अनेक रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यांची निविदा प्रक्रियाही झाली. पण प्रत्यक्षात काम मात्र संथगतीने सुरू आहे.
२०१५-१६ मध्ये आदिवासी विभागाकडून प्राप्त निधीमधून कुरखेडा, धानोरा, गडचिरोली, चामोर्शी, सिरोंचा, अहेरी, एटापल्ली आणि भामरागड या तालुक्यांमध्ये ४१ कोटी ७ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. परंतू निविदा प्रक्रिया उशिरा झाल्यामुळे ही कामे उशिरा सुरू झाली. १६ ते १८ महिने कालावधीच्या या कामांपैकी काही कामांचा कार्यारंभ आदेश चक्क यावर्षीच्या आॅगस्ट महिन्यात देण्यात आला आहे. अशा अवस्थेत हे काम पूर्ण होण्यासाठी अजून दीड वर्ष प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. याशिवाय त्याच वर्षीच्या मंजूर कामांपैकी राज्य शासनाच्या निधीतून वडसा, आरमोरी आणि चामोर्शी तालुक्यात ७ कोटी १६ लाख ६२ हजारांची कामे सुरू करण्यात आली. त्यातील दोन १२ महिने कालावधीच्या कामांची मर्यादा सप्टेंबर २०१७ अखेर संपली. मात्र ही दोन्ही कामे अर्धीही झालेली नाहीत. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात या कामांवर अधिकाºयांनी किती गांभिर्याने देखरेख केली हे दिसून येते. प्राप्त माहितीनुसार यावर्षीच्या नियोजनात कोणत्या रस्त्यांची कामे घ्यायची याची यादी या विभागाने तयार करून ती आमदारांच्या मंजुरीसाठी दिली. आमदारांनीही त्यातील कोणती कामे प्राधान्याने घ्यायची हे निश्चित करून तसे कळविले आहे. आता नागपूर कार्यालयातील अधिकारी त्यावर अंतिम निर्णय घेतील.

वर्ष २०१७-१८ चे प्रस्तावच नाही
एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत करावयाच्या रस्त्यांच्या कामांचे प्रस्ताव अद्याप मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या यंत्रणेने तयारच केलेले नाहीत. त्यावर काम सुरू आहे. हे प्रस्ताव तयार करून वरिष्ठांकडे मंजुरीसाठी पाठविले जाईल. तेथून मंजुरी मिळाल्यानंतर, निधीची तरतूद झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया होऊन काम सुरू होईल. मार्च २०१८ उजाडण्यासाठी आता अवघे पाच महिने शिल्लक असताना अजून कामे कोणती करायची हेच निश्चित नाही. यावरून कामांच्या गतीची कल्पना येते. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे काम करणाºया यंत्रणेकडेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे काम देण्यात आले आहे. पण गेल्या वर्षात येथील कार्यकारी अभियंत्याचा प्रभार गोंदियाच्या अभियंत्याकडे होता. त्यामुळे कामाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते.
२०१६-१७ मधील खर्च शून्य
वर्ष २०१६-१७ मध्ये पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी ८५ लाख ५४ हजार रुपयांची रस्त्याची कामे हाती घेण्यात आली. तर याच वर्षात दुसºया टप्प्यात ६१ कोटी ९८ लाख ६२ हजारांची कामे मंजूर करण्यात आली. त्यातील बहुतांश कामांचा कार्यारंभ आदेश २०१७ च्या जुलै, आॅगस्ट महिन्यात देण्यात आला. पण त्यातील बहुतांश कामांना सुरूवातच नाही.
याच वर्षात तिसºया टप्प्यात ४० कोटी ५८ लाखांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. पण १४ पैकी ७ कामे कोणत्या विभागाच्या निधीतून करायची हेच अद्याप निश्चित होऊ शकलेले नाही. उर्वरित सात कामांच्या निविदा प्रक्रिया आटोपून कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. पण या सर्व कामांवरील खर्च अद्याप तरी शून्य आहे.