घरकुलांचे काम संथगतीने

रमाई घरकूल योजनेंतर्गत २०१८-१९ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्याला सुमारे ६ हजार ८११ घरकूल बांधकामाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. मात्र पंचायत समिती, ग्रामसभा स्तरावर घरकुलांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अतिशय संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे वर्ष उलटूनही प्रत्यक्षात केवळ २ हजार ३७५ घरकुलांना मंजुरी मिळून प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. उद्दिष्टाच्या तुलनेत मंजूर घरकुलांची संख्या निम्म्याहून कमी आहे.

ठळक मुद्देसात हजार घरांचे उद्दिष्ट : ग्रामपंचायतस्तरावरून प्रस्ताव पाठविण्यास विलंब

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : रमाई घरकूल योजनेंतर्गत २०१८-१९ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्याला सुमारे ६ हजार ८११ घरकूल बांधकामाचे उद्दिष्ट देण्यात आले. मात्र पंचायत समिती, ग्रामसभा स्तरावर घरकुलांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया अतिशय संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे वर्ष उलटूनही प्रत्यक्षात केवळ २ हजार ३७५ घरकुलांना मंजुरी मिळून प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. उद्दिष्टाच्या तुलनेत मंजूर घरकुलांची संख्या निम्म्याहून कमी आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत दरवर्षी मंजूर होणाऱ्या घरकुलांच्या तुलनेत तीन ते चार पटीने रमाई आवास योजनेंतर्गत उद्दिष्ट देण्यात आले. एवढे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असते तर जवळपास सर्वच अनुसूचित जातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळाला असता. शासन जेवढे घरकूल बांधकामाचे उद्दिष्ट देते, तेवढा पैसा संबंधित विभागाकडे उपलब्ध करून दिला जातो. घरकुलांना मंजुरी देण्याची महत्त्वाची जबाबदारी ग्रामसभा पार पाडते. मात्र बºयाच वेळा ग्रामसभेत योग्य तो निर्णय घेतला जात नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्याचा प्रस्ताव पंचायत समितीमार्फत सादर केला जात नाही. परिणामी एखादा लाभार्थी पात्र असूनही त्याला घरकूल योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे दिसून येते.
एकीकडे नागरिक घरकूल मिळण्यासाठी धावपळ करीत असतानाच रमाई घरकूल योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात उद्दिष्ट देऊनही घरकूल मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. वर्षभराचा कालावधी उलटून सुध्दा केवळ २ हजार ३७५ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना घरकूल मंजूर करण्याचे ग्रामपंचायतीला योग्य ते निर्देश द्यावे, अशी मागणी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांकडून होत आहे.
जात प्रमाणपत्राची अडचण
रमाई घरकूल योजनेचा लाभ अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना दिला जातो. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्याकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. अनेक वयोवृध्द नागरिकांच्या नावाने घरटॅक्स पावती असल्याने त्यांच्या नावानेच घरकूल मंजूर होते. मात्र त्यांचे जात प्रमाणपत्र राहत नाही. जात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आवश्यक असलेली इतर कागदपत्रेही राहत नाही. त्यामुळे जात प्रमाणत्र निघण्यास उशीर होते. परिणामी घरकुलासाठी अर्ज करण्यास उशीर होत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.