कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून केली कामे

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषद व पंचायत

गडचिरोली/अहेरी/कुरखेडा : महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषद व पंचायत समितींमध्ये काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. त्याचबरोबर निदर्शने देऊन मागण्यांचे निवेदन अधिकाऱ्यांना दिले. या आंदोलनानंतरही लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात १६ जुलै २०१५ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या सदस्य व पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा केली होती. या चर्चेदरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या समस्या एक महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला दिले होते. परंतु सामान्य प्रशासन विभागाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. १७ आॅगस्ट २०१५ रोजी आणखी निवेदन देऊन २०११ पासून प्रसिद्ध न करण्यात आलेल्या सेवा ज्येष्ठता याद्या प्रसिद्ध करून ३१ आॅगस्ट २०१५ पूर्वी पदोन्नतीची कार्यवाही करावी, त्यानंतरच अनुकंप व सरळसेवा भरती घ्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. ६ आॅक्टोबर रोजी मागण्या पूर्ण न झाल्यास १९ आॅक्टोबर रोजी लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलनाचा एक भाग म्हणून काळ्या फिती लावून काम करण्यात येईल, असे अवगत करण्यात आले होते. परंतु प्रशासनाने निवेदनाची कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे आंदोलन करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेमध्ये करण्यात आलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष व्ही. व्ही. कंबगौणी, सचिव एफ. एस. लांजेवार, उपाध्यक्ष माया बाळराजे, उपाध्यक्ष एस. एन. बोकडे, सहसचिव टी. बी. मडावी, जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या मुख्यालय शाखेच्या अध्यक्ष डी. व्ही. दुमपेटीवार, उपाध्यक्ष पी. एस. कराडे, महिला उपाध्यक्ष सुचिता ढवळे, कोषाध्यक्ष राजू हेमके, कार्याध्यक्ष वाय. एस. वैद्य, सहसचिव समीर बनकर, सहकोषाध्यक्ष तंगडपल्लीवार, सल्लागार भजभुजे, महिपाल डोंगरे, महिला प्रतिनिधी आकरे, बेग, साई कोंडावार यांनी केले.
आंदोलनानंतर मागण्यांचे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता यांना देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, अप्पर आयुक्तांकडून अपील क्रमांक ३२/२००९-१० या प्रकरणाचा निर्णय होऊन सुद्धा कार्यवाही करण्यास विलंब होत आहे. कनिष्ठ सहाय्यक संजय तोरे, परिचर शेडमाके यांची वेतनवाढ रोखली आहे. ही कारवाई अयोग्य असल्याने ती मागे घेण्यात यावी, अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू झाल्यापासून वार्षिक जमेचे प्रमाणपत्र सर्व कर्मचाऱ्यांना द्यावे, १२ व २४ वर्ष पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यास कालबद्ध आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
अहेरी - अहेरी पंचायत समितीमधील कर्मचाऱ्यांनीही काळ्या फिती लावून प्रशासकीय काम केले. त्यानंतर संवर्ग विकास अधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. आंदोलनाचे नेतृत्व अहेरी शाखेचे अध्यक्ष एस. टी. तोरे, उपाध्यक्ष ए. एस. कवाडघरे, कार्याध्यक्ष के. डी. बोक्कावार, कोषाध्यक्ष व्ही. के. चौरे, सचिव जी. टी. तरडे आदी उपस्थित होते.
कुरखेडा - येथील लिपीकवर्गी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. आंदोलनानंतर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या आंदोलनात तालुकाध्यक्ष नरेश गुमडेलवार, कार्याध्यक्ष त्र्यंबक वघारे, जिल्हा सल्लागार दुधराम रोहणकर, कोषाध्यक्ष पराग राऊत, महिला प्रतिनिधी देखमुख, खोब्रागडे, निमजे, बडोले यांनी सहभाग घेतला.