तुम्हाला कर्जमाफी, शेतमालाला भाव नको का?

कधी नव्हे ते पहिल्यांदा संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या तीन दिवसांपासून आपल्या मागण्यांसाठी उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले आहेत.

मनोज ताजने । लोकमत न्यूज नेटवर्क
कधी नव्हे ते पहिल्यांदा संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या तीन दिवसांपासून आपल्या मागण्यांसाठी उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरले आहेत. यामुळे राज्य सरकारही हादरून गेले आणि शेतकऱ्यांच्या संपानंतर दोन दिवसांतच सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी संपातून माघार घेतली असली तरी अनेक ठिकाणी ‘संपूर्ण कर्जमाफी द्या आणि घोषणा न करता प्रत्यक्ष कृती करा,’ असे म्हणत आंदोलनाची धग कायम ठेवली आहे. मात्र राज्यातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन एकीकडे आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी दुसरीकडे, असा विरोधाभास पहायला मिळत आहे. हा विरोधाभास कोड्यात टाकणाराच नाही तर अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.
जे शेतकरी या आंदोलनात उतरले आहे ते केवळ स्वत:चा फायदा करून घेण्यासाठी नाही, तर संपूर्ण राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी ते लढत आहेत. घाम गाळून पिकविलेला शेतमाल असो की अमृतासमान दूध असो, ते रस्त्यावर फेकून आपला संताप व्यक्त करताना त्यांना कोणताही आनंद मिळत नाही. पण सरळ मार्गाने केलेल्या आपल्या मागण्यांची दखल सरकार घेत नाही हे लक्षात आल्यानेच शेतकऱ्यांना हे पाऊल उचलावे लागले. अनेक शेतकरी उत्स्फूर्तपणे यात सहभागी झाले. या आंदोलनाचा जो काही लाभ मिळणार तो फक्त आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार नाही तर तो राज्यातल्या संपूर्ण शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
मुंबईपासून गडचिरोलीपर्यंत तमाम शेतकऱ्यांच्या व्यथा कमी-जास्त प्रमाणात सारख्यात आहेत. पण तरीही गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी जणूकाही त्या आंदोलनाशी आपला काहीही संंबंध नाही अशा अविर्भावात आहेत. त्यांचे सर्व व्यवहार ‘आॅल ईज वेल’ सुरू आहेत. याचा अर्थ गडचिरोली जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ नको का? त्यांच्या शेतमालाला योग्य हमीभाव नको का? आम्ही आंदोलन केले नाही, आम्हाला त्याला लाभही नको, असे कोणी शेतकरी म्हणणार आहे का? अर्थातच नाही. मिळणारा लाभ कोणीही सोडणार नाही. पण त्यासाठी रस्त्यावर उतरण्यास कोणीही तयार नाही.
धान उत्पादकांच्या या जिल्ह्यात शेतकरी खूप जास्त कर्ज घेत नाही. त्यामुळे कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलण्याचे प्रमाणही या जिल्ह्यात कमी आहे. याचा अर्थ स्थानिक शेतकऱ्यांना कोणतीच झळ पोहोचत नाही असे अजिबात नाही. उत्पादन खर्चापेक्षा दीड पट अधिक भाव देऊ, असे आश्वासन देऊन सत्तेत येणाऱ्यांनी दीड पट सोडा, तीन वर्षात धानाचे हमीभाव अत्यल्प वाढवून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. इतर शेतमालाचीही तीच गत आहे. तरीही या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे रक्त अजून खवळलेले नाही.
शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात सुदैवाने कोणतेही राजकीय पक्ष प्रत्यक्षपणे उतरले नाहीत. अप्रत्यक्षपणे काही ठिकाणी विरोधी पक्षवाल्यांनी निश्चितच आंदोलनाला पाठबळ दिला असेल. मात्र गडचिरोलीत तर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कोणत्याही प्रकारे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करण्यास कोणी पुढाकार घेताना दिसत नाही. यावरून या जिल्ह्यात विरोधी पक्ष किती निष्क्रिय आहे हे दिसून येते. आम्ही कर्जमाफी दिली होती, आता तुम्हीही द्या, असे म्हणत विरोधक खुलेआमपणे या रस्त्यावर उतरून आंदोलन पेटवू शकले असते. शेतकरी संघटना तर जिल्ह्यात केव्हाच संपली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी दिशाहीन झाले आहेत. राज्याच्या शेवटच्या टोकावरील या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना योग्य दिशा देण्याची गरज आहे.
आज कधी नव्हे ते शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. कोणत्याही कर्मचारी संघटनांच्या आंदोलनापेक्षा राज्यातील हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोठे आहे. त्यामुळेच त्याचे परिणाम तातडीने दिसत आहे. उद्या या आंदोलनाचा जो काही फायदा होईल त्यात आपलाही खारीचा वाटा आहे, असे अभिमानाने सांगता यावे याची काळजी या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे.