बेकायदा खनिज धंद्यामुळे १.४४ लक्ष कोटींचे नुकसान; प्रत्येक नागरिक १० लाखांना नागवला गेला

कायद्यानुसार गोव्यातील भूखनिजावर मालकी ही गोवा सरकारची नसून गोव्यातील जनतेची आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: कायद्यानुसार गोव्यातील भूखनिजावर मालकी ही गोवा सरकारची नसून गोव्यातील जनतेची आहे. त्यामुळे खाण उद्योगातून प्रत्येक गोमंतकीयांना लाभांश मिळविण्याचा हक्क असल्याचा दावा बेकायदेशीर खनिज उद्योगांविरुद्ध लढा देत आलेले क्लॉड आल्वारीस आणि राहुल बसू यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात केला आहे. आतापर्यंत झालेल्या १.४४ लाख कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर खनिज उद्योगामुळे प्रत्येक गोमंतकीय १० लाख रुपयांना नागवला गेल्याचा दावाही पुस्तकात करण्यात आला आहे.

"द गोवा मायनिंग केस' या क्लॉड आणि बसू यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे बुधवारी निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. एस. खांडेपारकर यांच्या हस्ते पणजीतील संस्कृती भवनात प्रकाशन झाले. या पुस्तकात कायदे आणि आकडेवारीचा निर्वाळा देत धक्कादायक दावे करण्यात आले आहेत. १५ टक्के मूल्य असलेले सार्वजनिक मालकीचे खनिज हे खासगी पद्धतीने विकले गेले आणि त्याचा सरकारला काहीही फायदा झाला नाही.

केवळ मूठभर लोक त्यामुळे गब्बर बनले. तसेच लिजांचे बेकायदेशीरपणे नूतनीकरण करून १.४४ लक्ष कोटी रुपयांचे राज्याचे नुकसान करून घेतले आहे. प्रत्येक नागरिक १० लाख रुपयांना नागवला जावा इतके मोठे हे नुकसान असल्याचे म्हटले आहे. वर्ष २०१९ च्या एमएमडीआर कायद्यानुसार जमिनीच्या पोटातील सर्व प्रकारच्या खनिजांवर राज्यातील जनतेचा अधिकार आहे. या कायद्यानुसार गोव्यातील प्रत्येक नागरिक खाण उद्योगातील लाभांशाचा वाटेकरी ठरतो. लिलाव करण्यात आलेल्या खनिजांचा हिशेब केला तर वर्षाला प्रत्येक नागरिकाला ९ हजार रुपये असा हा लाभांश मिळायला हवा होता, असा दावाही पुस्तकाच्या लेखकांनी केला आहे. पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याचे सूत्रसंचालन संदेश प्रभूदेसाई यांनी केले.

भाजपने 'ती' संधी घालवली

खाण घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर ही समस्या सोडवून लुटीची वसुली करण्याची भाजपला संधी होती. उत्खनन केलेले १० हजार कोटी रुपये किमतीचे खनिज सरकारी मालकीचे होते. शिवाय या बेकायदेशीर उद्योगातून कमावलेले ६५ हजार कोटी रुपयेही सरकारच्याच मालकीचे आहेत. त्यामुळे वसुली होणे आवश्यक होते. परंतु भाजप सरकारने ते केले नाही. उलट या सरकारने घोटाळे केलेल्यांनाच पुन्हा लिजे बहाल केली, असेही पुस्तकात म्हटले आहे.

३७,१२४ कोटींचा फायदा

सरकारकडून आतापर्यंत लिलाव केलेल्या ४ खाण ब्लॉकमधून सरकारला ३७,१२४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. यातील ४,३१९ कोटी रुपये हे गोवा लोहखनिज कायम निधीत जाणार आहेत, ज्याचा केवळ लोकांसाठीच विनियोग केला जाणार आहे, असे क्लॉड यांनी सांगितले. ही लिजे २०१४-१५ मध्ये वितरित केली असती तर हा पैसा मिळाला नसता. असेही त्यांनी सांगितले.

हेच खरे गोंयकारपण

पुस्तक प्रकाशनानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. एस. खांडेपारकर यांनी सांगितले की, गोवा फाउंडेशनच्या नॉर्मा आल्वारीस आणि क्लॉड आल्वारीस यांनी बेकायदेशीर खाणीविरुद्ध पुकारलेला लढा म्हणजेच खरे गोंय गोंयकार गोंयकारपण त्यांनी योग्य पद्धतीने, योग्य माध्यमातून दिलेल्या दीर्घ लढ्याचे स्वतः साक्षीदार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"