'तूरडाळ'मध्ये १.९१ कोटी बुडवले; महालेखापाल अहवालात सरकारवर ताशेरे

या प्रकरणात एक कोटी ९१ लाख रुपयांचा फटका सरकारी तिजोरीला बसल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : कोविड महामारीच्या काळात रेशनवर वितरणासाठी ४०८ मेट्रिक टन तूरडाळ खरेदी करून नागरी पुरवठा खात्याच्या गोदामात सुमारे २४२ मेट्रिक टन डाळ सडविल्याप्रकरणी महालेखापालांनी सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणात एक कोटी ९१ लाख रुपयांचा फटका सरकारी तिजोरीला बसल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविले आहे.

कोविड काळात रेशनवर प्रति किलो रुपये दराने सवलतीत ८० कार्डधारकांसाठी 'नाफेड'कडून ८०० टन तूरडाळ ऑर्डर करण्याचा प्रस्ताव होता. ७९ रुपये प्रति किलो दराने सरकारला ही तूरडाळ मिळत होती. त्यासाठी सहा कोटी ८० लाख लागणार होते; परंतु, नंतर मंत्रिमंडळाने ४०८ मेट्रिक टनच खरेदी करण्याचा निर्णय घेत डाळ मागवली. एप्रिल २०२० ते जुलै २०२० या कालावधीत दोन लाख चार हजार रेशन कार्डधारकांना ती वितरित करण्यासाठी मागवण्यात आली होती.

प्राप्त माहितीनुसार, त्यावेळी वित्त खात्याची हरकत असतानाही नागरी पुरवठा सचिवांनी तूरडाळ खरेदी केली होती. हे प्रकरण नंतर दक्षता खात्याकडे चौकशीसाठी गेले. दक्षता खात्याने नागरी पुरवठामंत्र्यांना याबाबतीत क्लीन चिट दिली.

थकबाकी वाढली

गेल्या पाच वर्षांच्या काळात सरकारची कर्जाची थकबाकी एकूण घरगुती उत्पन्नाच्या तुलनेत २६.७५ टक्क्यांवरून ३२.१३ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. आर्थिक व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत २५ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असल्याचे निरीक्षण महालेखापालांनी आपल्या अहवालात नोंदविले आहे. काल विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला.

गैरव्यवस्थापनावर बोट

२०२१-२२ मध्ये ३,८६४ कोटी रुपये महसुली उत्पन्न मिळाले. त्या आधीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ ३७ टक्के आहे. भारत सरकारला वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क वेळेवर भरण्यास पोलिस विभागाला अपयश आल्याने २.३९ कोटी रुपयांचा फटका बसला. विहित अटींचे उल्लंघन करून नऊ हॉटेलना ऐषाराम करात ८९.१९ लाख रुपये सूट देण्यात आली. हा सरकारी तिजोरीला फटका होता, असे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.

कॅग म्हणाले...

प्रत्यक्षात रेशनवर ८० रुपये दर असताना खुल्या बाजारात मात्र त्यावेळी पॉलिश केलेली तूरडाळ ७३ रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होती. त्यामुळे रेशन कार्डधारकांनी सरकारच्या तूरडाळीकडे पाठ फिरवली. परिणामी, गोदामामध्ये तूरडाळ पडून राहिली व ती सडली. ३ आधी ऑर्डर आणि नंतर अर्थ खात्याची मंजुरी असा प्रकार सरकारी खात्यामध्ये प्रथमच घडला असावा. ८०० मेट्रिक टन तूरडाळ खरेदी करण्याचा प्रस्ताव होता. ती खरेदी केली असती तर आणखी तीनेक कोटींचा फटका सरकारला बसला असता. ₹२,६९७ कोटी एकूण थकीत कर्ज मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढले. ₹ १,४५० कोटी खुल्या बाजारातील कर्ज वाढले. ₹ ५,४४,८६५ राज्याचे दरडोई उत्पन्न जे राष्ट्रीयस्तरावरील १,७२,९१३ रुपये दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या जास्त आहे, ही मात्र जमेची बाजू आहे.