१.४० लाख अर्जदारांनाच मिळणार 'दयानंद'चा लाभ, योजनेत दुरुस्ती; अधिसूचना जारी

उत्पन्नमर्यादा वार्षिक दीड लाख

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी १ लाख ४० हजार लाभार्थीची मर्यादा घालण्यात आली असून त्यापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वानुसार प्रतीक्षा यादीत ठेवले जाईल. यासंबंधी योजनेत दुरुस्ती करणारी अधिसूचना समाजकल्याण खात्याचे संचालक अजित पंचवाडकर यांनी काढली आहे.

या योजनेखाली ६० वर्षे वयावरील ज्येष्ठ निराधार, दिव्यांग, विधवा, एचआयव्ही बाधीत यांना दरमहा २५०० रुपयांपासून ४ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य मिळते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक २४ हजार रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असता कामा नये, अशी अट होती. परंतु ही मर्यादाही आता वाढवून वार्षिक दीड लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्जदारांची संख्या आता आणखी वाढणार आहे. परंतु त्याच बरोबर १ लाख ४० हजार अर्जाची मर्यादा ठेवल्याने अनेकांना प्रतीक्षा यादीत जावे लागणार आहे.

विधवांना आता २५०० रुपयांऐवजी दरमहा ४ हजार रुपये मिळतील. परंतु त्यासाठीही अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. सुधारित योजनेनुसार सर्वात लहान मुलगा अथवा मुलगी २१ वर्षाखालील आहे, अशी विधवा महिला या योजनेस पात्र आहे. तिला दरमहा ४ हजार रुपये मिळतील. ६० वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या व २१ वर्षापेक्षा जास्त वयाचे अपत्य असलेल्या विधवेला महिना २,५०० रुपयेच मिळतील. अधिकृत माहितीनुसार राज्यात ३९,०६२ विधवा लाभार्थी आहेत.

उत्पन्न मर्यादा वाढवल्याने आता जास्त अर्ज येतील त्याचे काय? त्यांना कसे हाताळणार?, असा प्रश्न केला असता फळदेसाई म्हणाले की, अनेकांनी प्रत्यक्षात जास्त उत्पन्न असताही या योजनेचा याआधीच लाभ घेतलेला आहे. त्यामुळे दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मर्यादा वाढवल्याने काहीच फरक पडणार नाही.

तूर्त १ लाख ३७ हजार लाभार्थी ज्येष्ठ निराधार, दिव्यांग, विधवा, एचआयव्ही बाधित मिळून या योजनेचे सध्या १ लाख ३७ हजार ६२२ लाभार्थी आहेत. 'लोकमत'ने काही दिवसांपूर्वी समाजकल्याण खात्याकडून आरटीआय अर्जातून ही माहिती मिळवली होती. याचाच अर्थ नव्याने घातलेल्या मर्यादेमुळे आणखी केवळ २,३७८ अर्ज मंजूर होऊ शकतील. त्यानंतर प्रतीक्षा यादीत जावे लागेल. एकीकडे उत्पन्न मर्यादा वाढवून दीड लाख रुपये केली व दुसरीकडे लाभार्थीच्या संख्येला मर्यादा घातल्याने हे काय 'लॉजिक' आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

भिवपाची गरज ना 

समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांना १ लाख ४० हजार लाभार्थी मर्यादेबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, 'भिवपाची गरज ना'. कोणावरही अन्याय होणार नाही. जे खरेच गरजवंत आहेत त्या सर्वांचे अर्ज मंजूर केले जातील. ८० वर्षे वयावरील सुमारे ४ हजार लाभार्थी त्यांच्या पत्त्यावर सापडलेले नाहीत. आमचे सर्वेक्षण चालू आहे. आणखीही काही बोगस लाभार्थी सापडतील. त्यांची नावे काढून टाकली जातील.