'कळसा' साठी १ हजार कोटी; राज्य अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याची बोम्मई यांची घोषणा

म्हादईवरील प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटक आक्रमकतेने पुढे जात असल्याचे यावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या कामासाठी कर्नाटकने अर्थसंकल्पात १ हजार कोटी रुपये तरतूद केली. म्हादईवरील प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटक आक्रमकतेने पुढे जात असल्याचे यावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काल विधानसभेत या तरतुदीची घोषणा करताना सहकार्याबद्दल केंद्राचे आभार मानले आहेत.

अर्थसंकल्पीय भाषणात बोम्मई असे म्हणाले की, 'माझ्या सरकारने सातत्याने पाठपुरावा करून केंद्रीय जल आयोगाकडून डीपीआरला मंजुरी घेतली. लवादाने केलेल्या पाणी वाटपानुसार कळसा भांडुरा - नाला थिरुवू योजनेतून म्हादईचे ३.९० टीएमसी पाणी आम्ही वापरणार आहोत. यासाठी मी पंतप्रधान तसेच केंद्र सरकारचे कर्नाटकच्या जनतेच्या वतीने आभार मानताना कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या कामासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करीत आहे. हा प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील.'

आणखी किती खोटे बोलणार?

म्हादई कोरडी पडली. मात्र, खोटारडेपणा वाहात आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व भाजप गोमंतकियांवर आणखी किती खोटारडेपणा लादणार आहेत? बोम्मई यांनी खरे काय ते उघड केले. गोवा सरकारने याबाबतीत कर्नाटकला सहकार्य दिले, त्याबद्दल धन्यवाद. -विजय सरदेसाई, आमदार.

कर्नाटक काम सुरु करूच शकणार नाही

केंद्र सरकारने एक हजार कोटींची तरतूद करू दे किंवा दोन हजार कोटींची, त्याने काहीच फरक पडत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. तरतूद केली तरी जुलैपर्यंत ती काय कामाची? न्यायालयाने २०२०चा आदेश कायम ठेवताना सर्व परवाने अनिवार्य केले आहेत. कर्नाटकला काहीच काम करता येणार नाही. -सुभाष शिरोडकर, जलस्रोतमंत्री 

ही तर धरणांच्या साखळीसाठी पूर्वतयारी

कर्नाटकने अर्थसंकल्पात केलेली ही तरतूद केवळ कळसा - भंडुरापुरतीच नव्हे, तर म्हादईवर येऊ घातलेल्या डझनभराहून अधिक धरणांची साखळी तयार करण्यासाठी पूर्वतयारी आहे. कर्नाटक म्हादईच्या प्रश्नावर ज्या आक्रमकतेने पुढे जात आहे ते पाहता गोवा सरकारची दुर्बलताच दिसून येते. -राजेंद्र केरकर, पर्यावरण तज्ज्ञ 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"