CRZ नियमभंगाचे 152 खटले विविध न्यायालयांत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 28, 2018 09:30 PM2018-07-28T21:30:19+5:302018-07-28T21:30:22+5:30
राष्ट्रीय हरित लवादासह विविध न्यायालयांमध्ये गोव्यातील सीआरझेड नियमभंगाचे एकूण 152 खटले प्रलंबित आहेत.
CRZ नियमभंगाचे 152 खटले विविध न्यायालयांत
Next <p>पणजी : राष्ट्रीय हरित लवादासह विविध न्यायालयांमध्ये गोव्यातील सीआरझेड नियमभंगाचे एकूण 152 खटले प्रलंबित आहेत. पुणे येथील हरित लवादासमोर गोव्यातील सर्वाधिक म्हणजे 113 खटले प्रलंबित असल्याची लेखी माहिती विधानसभेत सादर झाली आहे. पेडणे, बार्देश, सासष्टी, काणकोण अशा काही तालुक्यांमधील समुद्र व नद्यांच्या सीआरझेड क्षेत्रामध्ये नियमभंग केल्याचे खटले विविध एनजीओंनी, पर्यावरणप्रेमींनी व अन्य लोकांनी न्यायालयात दाखल केले आहेत. सीआरझेड अधिसूचनेचा भंग करून किनारपट्टीत झालेली हॉटेल्स, बंगले, रेस्टॉरंट्स व अन्य बांधकामांबाबतचे हे खटले आहेत.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली येथील प्रधान पीठासमोर गोव्याचे तीन खटले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर 23 खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयासमोर एकूण सात खटले आहेत. या शिवाय जिल्हा न्यायालयांसमोर सहा खटले प्रलंबित आहेत. गोवा हे पर्यटन राज्य असून मांद्रे, कळंगुटसह अन्य काही मतदारसंघांतील किनारपट्टी भागांमध्ये नियमांची काहीही पर्वा न करता बांधकामे केली जातात, असे प्रथमदर्शनी दिसते.
दरम्यान, राज्यात आता खारफुटीचे एकूण क्षेत्र वाढले आहे, असे वन खात्याचे म्हणणे आहे. फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाने (एफएसआय) सर्वेक्षण केले असून, किती प्रमाणात गोव्याचे क्षेत्र खारफुटीखाली आले आहे, याविषयी अहवाल दिला आहे. काही जमिनींमध्ये वगैरे खारफुटीचे प्रमाण अलिकडे वाढले आहे. 26 चौरस किलोमीटर जमीन आता खारफुटीखाली आली आहे. यापैकी चोडणमधील एका सलीम अली पक्षी अभयारण्यामध्ये 1.78 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाची जागा खारफुटीची आहे. उत्तर गोव्यात 20 आणि दक्षिण गोव्यात 6 चौरस किलोमीटर जागा खारफुटीने व्यापलेली आहे. खारफुटी कापणे हा वन कायद्यांनुसार गुन्हा ठरतो. यापूर्वी खारफुटी कापल्याचे काही खटले न्यायप्रविष्ट झाले आहेत. काणकोण तालुक्यात गालजीबाग-तळपणच्या पट्ट्यातही किंचित खारफुटी आढळून आली आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली येथील प्रधान पीठासमोर गोव्याचे तीन खटले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर 23 खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयासमोर एकूण सात खटले आहेत. या शिवाय जिल्हा न्यायालयांसमोर सहा खटले प्रलंबित आहेत. गोवा हे पर्यटन राज्य असून मांद्रे, कळंगुटसह अन्य काही मतदारसंघांतील किनारपट्टी भागांमध्ये नियमांची काहीही पर्वा न करता बांधकामे केली जातात, असे प्रथमदर्शनी दिसते.
दरम्यान, राज्यात आता खारफुटीचे एकूण क्षेत्र वाढले आहे, असे वन खात्याचे म्हणणे आहे. फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाने (एफएसआय) सर्वेक्षण केले असून, किती प्रमाणात गोव्याचे क्षेत्र खारफुटीखाली आले आहे, याविषयी अहवाल दिला आहे. काही जमिनींमध्ये वगैरे खारफुटीचे प्रमाण अलिकडे वाढले आहे. 26 चौरस किलोमीटर जमीन आता खारफुटीखाली आली आहे. यापैकी चोडणमधील एका सलीम अली पक्षी अभयारण्यामध्ये 1.78 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाची जागा खारफुटीची आहे. उत्तर गोव्यात 20 आणि दक्षिण गोव्यात 6 चौरस किलोमीटर जागा खारफुटीने व्यापलेली आहे. खारफुटी कापणे हा वन कायद्यांनुसार गुन्हा ठरतो. यापूर्वी खारफुटी कापल्याचे काही खटले न्यायप्रविष्ट झाले आहेत. काणकोण तालुक्यात गालजीबाग-तळपणच्या पट्ट्यातही किंचित खारफुटी आढळून आली आहे.