'लाडली लक्ष्मी', 'गृहआधार'चे १७,४६५ अर्ज प्रलंबित; ३ वर्षांहून अधिक काळ गरजवंतांना प्रतीक्षा

महिला बालकल्याण खात्याच्या सार्वजनिक माहिती अधिकारी कृतिका नाईक यांच्याकडून 'लोकमत'ला आरटीआय अर्जातून ही माहिती मिळाली आहे.

किशोर कुबल, लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'लाडली लक्ष्मी' व 'गृहआधार' योजनांसाठी मिळून तब्बल १७,४६५ अर्ज गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असल्याची माहिती आरटीआय अर्जातून मिळालेल्या उत्तरातून पुढे आली आहे. सरकार एकीकडे कल्याणकारी योजनांचा डंका पिटत असताना, दुसरीकडे गरजवंतांची फरपट होत असल्याची स्थिती आहे. १४,००९ लाडली लक्ष्मी व ३,४५६ गृहिणी आपले अर्ज कधी मंजूर होतात या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी कार्यालयात हेलपाटेही मारत आहेत.

महिला बालकल्याण खात्याच्या सार्वजनिक माहिती अधिकारी कृतिका नाईक यांच्याकडून 'लोकमत'ला आरटीआय अर्जातून ही माहिती मिळाली आहे.

गृहआधार - विधवांबाबत योजनेची घोषणा; पण अंमलबजावणी नाही 

दरम्यान, समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात एक घोषणा केली होती की, गृहआधारचा लाभ घेणाऱ्या गृहिणींचा कुंकवाचा आधार गेल्यास त्यांना गृहआधारचे १५०० व विधवांना समाज कल्याण खात्याच्या योजनेतून मिळणारे २५०० मिळून चार हजार रुपये दिले जातील. त्यासाठी एकच योजना असेल. परंतु याची अजून कार्यवाही झालेली नाही, असेही उघड झाले आहे.

गृहआधारचे केपेत सर्वाधिक, दाबोळीत किमान अर्ज 

गेल्या आर्थिक वर्षातील अर्ज मंजुरीची आकडेवारी नजरेखाली घातली असता 'गृहआधार'चे सर्वांत जास्त ३९२ अर्ज काँग्रेसचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता यांच्या केपे मतदारसंघात मंजूर झालेले आहेत, तर सर्वांत कमी ४५ अर्ज मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या दाबोळी मतदारसंघात मंजूर झालेले आहेत.

फोंड्यात सर्वाधिक, ताळगावात कमी अर्ज 

दुसरीकडे 'लाडली लक्ष्मी'चे सर्वाधिक २३७ अर्ज कृषिमंत्री रवी नाईक यांच्या फोंडा मतदारसंघात मंजूर झालेले आहेत, तर सर्वांत कमी ६७ अर्ज आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांच्या ताळगाव मतदारसंघात मंजूर झालेले आहेत.

विजय सरदेसाईंची सरकारवर टीका 

गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले की, गृहआधार असो किंवा दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, लाभार्थीच्या बँक खात्यांमध्ये महिन्याच्या पहिल्या पाच दिवसात पैसे जमा व्हायला हवेत. पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत त्यांचा नेहमीच हा कटाक्ष असायचा. गरजूंचे अर्ज मंजूर होत नाहीत आणि मंजूर झाले तर लाभार्थीना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत, ही शोकांतिका आहे. सरकार इव्हेंटवर वायफळ खर्च करीत आहे. परंतु गरजूंचे अर्ज मात्र मंजूर न करता प्रलंबित ठेवले जात आहेत.'